पारनेर | ३.७ | रयत समाचार
(RTI Rules) महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनतेचे आभार मानत हा निर्णय केवळ तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमावली कायमस्वरूपी रद्द करून माहितीच्या अधिकाराचे संपूर्ण संरक्षण करावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
(RTI Rules) प्रेस निवेदनात अण्णा हजारे यांनी म्हटले की, राज्यभरातील नागरिक, राळेगणसिद्धी ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांच्या एकजुटीमुळे शासनाने नियमावली स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. हा अंतिम विजय नसून लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा कायमस्वरूपी निर्णय होणे आवश्यक आहे.
(RTI Rules) ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे सुरू होणारे उपोषण शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे सध्या स्थगित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, शासनाने जनभावनेचा आदर करून नियमावली कायमची रद्द केली नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा : योगदिन : यम-नियमांची एैशी तैशी; टी.एन. परदेशी यांचा ‘योगसंवाद’ वाचा
अण्णा हजारे यांनी माहितीचा अधिकार कायदा हा शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. हा कायदा सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरुद्धचे प्रभावी शस्त्र असून तो कमकुवत होऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
हे ही वाचा : Cultural Politics | एकात्मिक मानववाद, ढोंगाचा बाजार आणि पंडीत दीनदयाळ यांची फसवणूक
संघर्ष व्यक्तीचा नसतो, तो तत्त्वांचा असतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेचीच असते, असे सांगत अण्णा हजारे यांनी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले.
Public issue | तासन्तास वीज गेली? ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो; महावितरणचे नियम काय सांगतात?
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



