RTI Rules Stay | माहिती अधिकार 2026 नियमावलीला स्थगिती; ॲड. श्याम आसावा यांची माहिती - Rayat SamacharRTI Rules Stay माहितीचा अधिकार नियमावलीला शासनाची स्थगिती; राज्य माहिती आयोगाचे आदेश

RTI Rules Stay | माहिती अधिकार 2026 नियमावलीला स्थगिती; ॲड. श्याम आसावा यांची माहिती

राज्य माहिती आयोगाचे आदेश

रयत समाचार वृत्तसेवा
2 Min Read
माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ स्थगितीबाबत राज्य माहिती आयोगाने जारी केलेले पत्रSubEditor | Dipak Shirasath

मुंबई | २.७ | रयत समाचार

माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ यांच्या अंमलबजावणीस शासनाने स्थगिती RTI Rules Stay दिली असल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते ॲड. श्याम आसावा यांनी दिली.

अधिक माहिती देताना ॲड. श्याम आसावा म्हणाले, माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकाचा हक्क आहे; सरकारची कृपा नाही. हा कायदा कमकुवत करणारा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही. आदरणीय अण्णा हजारे यांनी वयाच्या नव्वदाव्या वर्षीही लोकहितासाठी उभे राहण्याची तयारी दाखवली आणि त्याचा परिणाम सरकारला निर्णय घ्यावा लागण्यात दिसून आला. हा विजय कोणत्याही व्यक्तीचा नसून जागरूक नागरिकांचा आणि लोकशाही मूल्यांचा आहे.

हे ही वाचा : Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई येथून २ जुलै २०२६ रोजी RTI Rules Stay पत्र जारी करण्यात आले आहे. या पत्रानुसार, शासनाने २१ जून २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ यांची अंमलबजावणी सध्या स्थगित करण्यात आली आहे.
राज्य माहिती आयोगाचे सचिव रवीराज फल्ले यांनी विभागीय माहिती आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात संबंधित बाब त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे RTI Rules Stay निर्देश दिले आहेत.

RTI Rules Stay महाराष्ट्र माहिती आयोगाचे माहितीचा अधिकार नियमावली स्थगितीबाबतचे अधिकृत

- Advertisement -
या पत्रात माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २७(२) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांबाबत शासनाने स्थगितीचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीची कार्यपद्धती कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत अधिकृत आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते, अर्जदार तसेच विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू झाली असून, शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 


Discover more from Rayat Samachar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading