RTI Protest | माहितीच्या अधिकारावर गदा सहन करणार नाही; नागरिकांचा एल्गार; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

अहमदनगर | २२.६ | रयत समाचार

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ विरोधात सोमवारी अहिल्यानगरातील महात्मा गांधी पुतळा, वाडिया पार्क येथे सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आक्रमक (RTI Protest) निषेध आंदोलन करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याचे मूळ स्वरूप धोक्यात येत असून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

हे ही वाचा : Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज

(RTI Protest) आंदोलनादरम्यान वक्त्यांनी सांगितले की, माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचाराविरोधातील सामान्य नागरिकांच्या हातातील सर्वात प्रभावी कायदेशीर शस्त्र आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून अनेक घोटाळे, अनियमितता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यामुळेच या कायद्याची धार बोथट करण्यासाठी नव्या नियमांच्या माध्यमातून नागरिकांवर अनावश्यक निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

हे ही वाचा : Public issue | तासन्‌तास वीज गेली? ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो; महावितरणचे नियम काय सांगतात? 

नवीन नियमावलीतील अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींचे वाढीव शुल्क, माहिती मागण्यामागील कारण नमूद करण्याची अट, ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती, ‘एक विषय- एक अर्ज’ ही मर्यादा, पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याची तरतूद तसेच सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील निकाली काढण्याची व्यवस्था यामुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक, गुंतागुंतीची आणि नागरिकांसाठी जाचक होणार असल्याचे (RTI Protest) आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी वक्त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, माहितीचा अधिकार हा सरकारने दिलेला उपकार नसून संविधानाने नागरिकांना दिलेला मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. या अधिकारावर कुठल्याही प्रकारचा गदा आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.

आंदोलनात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी केलेल्या दीर्घ संघर्षाचाही उल्लेख करण्यात आला. सरकारने त्यांच्या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि नागरिकविरोधी तरतुदी तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

आजचे आंदोलन ही केवळ सुरुवात असून माहितीचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी पुढील काळात अधिक तीव्र लढा उभारला जाईल, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शासनाने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ मधील नागरिकविरोधी तरतुदी तात्काळ रद्द करून माहितीचा अधिकार कायद्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.

आंदोलनात ॲड. श्याम आसावा, अशोक सब्बन, शाकीर शेख, भैरवनाथ वाकळे, सुहास मुळे, ॲड. सुरेश लगड, ॲड. प्रांजल मुनोत, निलेश मुदीगोंडा, दीपक तलरेजा, तुलसीभाई पालीवाल, सतीश कांबळे, जालिंदर बोरुडे, अल्ताफ शेख, नितीन आव्हाड, ॲड. संतोष भोसे, संजय झिंजे, राम धोत्रे, तुषार सोनवणे, धनंजय देशमुख यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

India news | आरक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि लॅटरल एन्ट्री : नेमकं कुणासाठी चाललंय सरकार?