रयत समाचार विशेष

ग्यानबाची मेख | १८.६ | भैरवनाथ वाकळे

(Human Right) ज्ञान अज्ञानावर नेहमी राज्य करेल आणि स्वतःचे शासक होऊ इच्छिणाऱ्या समाजाने ‘ज्ञानाची शक्ती’ आत्मसात केली पाहिजे, असे अमेरिकन संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार जेम्स मॅडिसन यांनी म्हटले होते. अशाच जनहिताच्या विचारातून जगभर माहितीचा अधिकार (RTI) ही संकल्पना विकसित झाली. भारतात ता. १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झालेला माहितीचा अधिकार कायदा हा केवळ माहिती मिळविण्याचा कायदा नसून ‘शासन प्रशासनाला उत्तरदायी बनविणारा’ आणि लोकशाहीला बळ देणारा घटनादत्त अधिकार आहे.

(Human Right) मात्र महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मुळे माहिती अधिकाराच्या, मानवीहक्काच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि कायदेतज्ज्ञांकडून केला जात आहे. शासनाचे म्हणणे आहे की, हे नियम प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, तंत्रज्ञानस्नेही आणि कार्यक्षम ‘बनविण्यासाठी’ आहेत; परंतु अभ्यासकांच्या मते, हे नियम नागरिकांच्या अधिकारांवर नवीन प्रशासकीय निर्बंध लादणारे आहेत.

(Human Right) माहिती अधिकार, लोकशाहीचा कणा : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजे माहितीचा अधिकार. सर्वोच्च न्यायालयाने राज नारायण, एस.पी. गुप्ता, बेनेट कोलमन, इंडियन एक्स्प्रेस यांसारख्या ऐतिहासिक निर्णयांमधून नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले.

माहिती अधिकारामुळे सरकारी निर्णय, निविदा, खर्च, करारपत्रे, विकासकामे आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. दस्तऐवजाधारित पत्रकारितेला नवी दिशा मिळाली आणि प्रशासनावर जनतेची प्रभावी देखरेख निर्माण झाली. इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समुहाचे श्यामलाल यादव हे शोध पत्रकार याच कार्यपध्दतीसाठी जगप्रसिध्द आहेत. त्यांनी भारतातील अनेक शासकीय, प्रशासकीय तसेच राजकीय जनहितविरोधी अनैतिकता आरटीआयचा योग्य वापर करत उघड केली. त्यावर सुयोग्य कारवाई करण्यास भाग पाडले.

महाराष्ट्राची माहिती अधिकार चळवळ : केंद्राचा आरटीआय कायदा लागू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने २००२ मध्ये राज्यस्तरीय माहिती अधिकार कायदा लागू केला होता. या कायद्याचा मसुदा न्यायमुर्ती पी.बी. सावंत यांनी तयार केला होता. राळेगणचे किसन बाबुराव तथा अण्णा हजारे, पत्रकार प्रकाश कर्दळे, अशोक सब्बन, पत्रकार शाकीर शेख यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी या चळवळीला दिशा दिली. पुढे विजय कुंभार, अनिल गलगली आणि अनेक पत्रकारांनी आरटीआयच्या माध्यमातून मोठमोठे गैरव्यवहार उघडकीस आणत या कायद्याची ताकद सिद्ध करत जनहित साधले.

नवे नियम आणि वाढलेला वाद : महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मध्ये अर्ज, अपील, शुल्क आणि सुनावणी प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन अर्ज, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी आणि डिजिटल व्यवहारांना मान्यता देण्यात आली असली तरी प्रती शुल्कात वाढ, अपील शुल्क, एका अर्जात एकच विषय, नागरिकत्वाचा पुरावा, व्यापक जनहित आणि इतर अटींमुळे माहिती मिळविणे अधिक कठीण होईल.

जुना कायदा आणि नवा नियम : मूळ आरटीआय कायदा आणि महाराष्ट्र नियम २०२६ मधील फरक. अर्ज : साधा अर्ज – एका अर्जात एकच विषय. रूपये १० – ३०. प्रती शुल्क : रूपये २ प्रति पान – ५ प्रति पान. प्रथम अपील : शुल्क नव्हते – रूपये ५०. द्वितीय अपील : शुल्क नव्हते – रूपये १००. डिजिटल सुविधा : मर्यादित – ऑनलाइन व व्हिडिओ सुनावणी.

लोकशाही वाचवायची असेल तर आरटीआय वाचवा : पुणेस्थित ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी नव्या नियमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, माहिती अधिकार हा लोकशाहीचा प्राणवायू असून शासनाने आणलेल्या नव्या अटींमुळे हा अधिकार अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीचा होईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती मागण्याचे कारण विचारणे, अपील शुल्क आकारणे, प्रती शुल्क वाढविणे, एका अर्जात एकच विषय ठेवण्याची अट आणि नागरिकत्वाचा पुरावा मागणे या तरतुदी माहिती अधिकाराच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहेत. माहितीचा अधिकार वाचविण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नवे नियम घटनाबाह्य : ऐतिहासिक अहमदनगरस्थित माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते तथा पत्रकार शाकीर शेख यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या निवेदनात या नियमांची घटनात्मक तपासणी करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, राज्य शासनाला नियम बनविण्याचा अधिकार असला तरी संसदेने केलेल्या मूळ आरटीआय कायद्यापेक्षा अधिक निर्बंध घालण्याचा अधिकार नाही. नागरिकत्वाचा पुरावा, माहिती मागण्याचा उद्देश विचारणे, वाढीव शुल्क आणि अपील प्रक्रियेतील निर्बंध हे संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १९(१)(अ) तसेच माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या विरोधात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

पत्रकारितेवर परिणाम : मुळ माहिती अधिकार कायद्यामुळे तपास पत्रकारितेला अभूतपूर्व बळ मिळाले. सरकारी फाईली, करारपत्रे, खर्चाचे तपशील आणि निर्णय प्रक्रियेची कागदपत्रे कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध झाल्याने पत्रकारितेची विश्वासार्हता वाढली. मात्र माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर अधिक आर्थिक आणि प्रशासकीय बंधने आली तर त्याचा दुष्परिणाम पत्रकार, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. लोकांना माहिती मिळविण्याचा मानवीहक्क हिरावला जात आहे, त्याचे उल्लंघन होत आहे.

आता जनआंदोलनाची गरज? : माहिती अधिकार हा कोणत्याही सरकारने दिलेला उपकार नसून भारतीय नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार आहे, तसेच तो जन्मदत्त मानवीअधिकार आहे. शासनाने केलेले नियम लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी असले पाहिजेत; नागरिकांचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी नव्हे. त्यामुळे नव्या नियमांबाबत निर्माण झालेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर शंकांचे निरसन होणे आवश्यक आहे.

जर या नियमांमुळे माहिती अधिकाराच्या मूळ आत्म्यावर गदा येत असेल, तर त्याविरोधात संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गाने आवाज उठविणे ही प्रत्येक सजग नागरिकाची जबाबदारी आहे. पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिक यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन माहिती अधिकाराच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.

मानवीहक्क असलेला माहितीचा अधिकार वाचविण्याची लढाई ही कोणत्याही एका व्यक्तीची किंवा संघटनेची नाही; ती लोकशाही, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांच्या संरक्षणाची लढाई आहे. आज जर माहिती अधिकार कमकुवत झाला, तर उद्या शासनाला प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांचा आवाजही कमकुवत होऊ शकतो. त्यामुळे सजग नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्या मूळ कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानिक मार्गाने व्यापक लोकजागृती आणि लोकआंदोलन उभारणे, ही काळाची गरज ठरत आहे.

(लेखक रयत समाचारचे संपादक असून मानवीहक्क अभ्यासक आहेत)