पुणे | ८.७ | रयत समाचार
(ACB RTI) भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थांना माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जून २०२६ रोजी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील २०१४ मधील अशाच एका वादग्रस्त निर्णयाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने २०१४ मध्ये केवळ अधिसूचनेद्वारे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (ACB) ला RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांच्या तक्रारीनंतर तत्कालीन राज्यपालांनी ती अधिसूचना मागे घेण्याचे आदेश दिले होते.
(ACB RTI) विजय कुंभार यांनी सांगितले की, त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, ACB ही ना गुप्तचर (Intelligence) संस्था आहे, ना सुरक्षा (Security) संस्था. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे तिला RTI मधून सूट देता येणार नाही.
(ACB RTI) त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा निर्णय माहितीच्या अधिकारावर गदा आणणारा असून भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनाच जनतेच्या उत्तरदायित्वातून मुक्त करणारा ठरेल. या निवेदनाची दखल घेत तत्कालीन राज्यपालांनी कायदेशीर मत मागवून संबंधित अधिसूचना रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे ही वाचा : योगदिन : यम-नियमांची एैशी तैशी; टी.एन. परदेशी यांचा ‘योगसंवाद’ वाचा
राजभवनाने ३० ऑक्टोबर २०१४ रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातही स्पष्ट करण्यात आले होते की, विविध RTI कार्यकर्त्यांच्या निवेदनांचा आणि वृत्तपत्रांतील अहवालांचा विचार करून ACB ला RTI कायद्याबाहेर ठेवणारी अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचे आढळल्याने ती मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
हे ही पहा : RSYT : अडीच हजार वर्षांपूर्वी विटांवर कोरलेल्या ‘सिंह सेनापती’ कादंबरीचा मराठी अनुवाद
आता सर्वोच्च न्यायालयाने Special Police Establishment v. Kamta Prasad Mishra & Ors. या ऐतिहासिक प्रकरणात याच मूलभूत कायदेशीर तत्त्वाची पुनरुच्चार केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था या Intelligence किंवा Security Organisation नसल्यामुळे त्यांना केवळ सरकारी अधिसूचनेद्वारे RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही.
विजय कुंभार यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ मध्य प्रदेशापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रासह त्या सर्व राज्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, जिथे अशा प्रकारच्या अधिसूचना काढून माहिती अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
History | स्वातंत्र्यप्रेमी महावीर विठोजीराजे होळकरांची एवढी कृर हत्या का? स्मृतिवार्ता, संजय सोनवणी
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
