नवी दिल्ली | १८.५ | रयत समाचार
(Bcci) जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना मानल्या जाणाऱ्या Board of Control for Cricket in India बीसीसीआयला माहितीचा अधिकार कायदा (RTI 2005) यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला. या निर्णयामुळे आता बीसीसीआयकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत कोणतीही माहिती मागविता येणार नाही. नागरिकांचा हा अधिकार संपुष्टात आणला.
(Bcci) केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयानुसार, बीसीसीआय ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था असून ती “पब्लिक ॲथोरिटी’च्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे माहितीचा अधिकार कायदा या संघटनेवर लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
(Bcci) यापूर्वी बीसीसीआयला सार्वजनिक स्वरूपाची संस्था मानून माहिती अधिकारा कायदा लागू करण्यात आला होता. क्रिकेट हा देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ असून बीसीसीआयकडे अब्जावधी रुपयांची उलाढाल, सरकारी सवलती, स्टेडियम वापराचे अधिकार आणि राष्ट्रीय संघाचे व्यवस्थापन असल्याने पारदर्शकतेची मागणी सातत्याने होत होती.
मात्र नव्या निर्णयानंतर बीसीसीआयच्या आर्थिक व्यवहारांपासून निवड प्रक्रियेपर्यंत अनेक बाबींवरील माहिती नागरिकांना थेट मिळविण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. या निर्णयामुळे सजग जनतेमधे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पारदर्शकता कार्यकर्त्यांकडून या निर्णयावर टीका होत असून, देशाच्या क्रिकेटचे नियंत्रण करणारी आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित काम करणारी संस्था आरटीआयच्या बाहेर कशी राहू शकते? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
