RTI Amendment | ‘माहिती अधिकार’ कमकुवत करणारे नियम तातडीने रद्द करा; 5 जुलैपासून उपोषण- अण्णा हजारे

अहमदनगर | २२.६ | रोहित वाळके

महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील विविध दुरुस्त्या तातडीने रद्द कराव्यात, अन्यथा ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे दिला आहे.

RTI Amendment माहितीचा अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच या नियमांमुळे धक्का बसत असून नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक कठीण होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, माहितीचा अधिकार कायदा हा शासनातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आला होता. मात्र, RTI Amendment नव्या नियमांमुळे हा अधिकार अधिक खर्चिक, गुंतागुंतीचा आणि निर्बंधात्मक बनत आहे. शासनाने शुल्कवाढ, अर्जावरील नवीन अटी आणि प्रक्रियात्मक निर्बंध लादण्यापेक्षा माहिती आयोगाची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर द्यायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पत्रात त्यांनी RTI Amendment अनेक तरतुदींवर सविस्तर आक्षेप नोंदवले आहेत. माहिती अर्जाचे शुल्क वाढविणे, ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती, ‘एक विषय-एक अर्ज’ ही अट, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद, माहिती मागविण्याचे कारण विचारण्याची शक्यता, सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद, अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद करण्याचा नियम तसेच माहिती आयोगासमोर अपील करताना वकिलाची मदत घेण्यावरील निर्बंध यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक व प्रशासकीय भार वाढेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अण्णा हजारे यांच्या मते, ओळखपत्राची सक्ती आणि माहिती मागविण्याचे कारण विचारण्यासारख्या अटींमुळे भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि तक्रारदार प्रतिशोधाच्या भीतीने माहिती मागवितात. अशा परिस्थितीत नव्या नियमांमुळे नागरिक माहिती मागण्यापासून परावृत्त होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून तो अधिक सुलभ करण्याऐवजी कठीण बनविणे लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

माहिती आयोगात मोठ्या प्रमाणावर अपील प्रलंबित असताना आयोगातील रिक्त पदे भरणे, सुनावण्यांचा वेग वाढविणे, वेळेत निर्णय देणे आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासकीय माहिती स्वयंप्रकाशित करणे, या उपाययोजनांमुळे अर्जांची संख्या कमी होऊ शकते, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. नागरिकांवर निर्बंध लादून नव्हे, तर प्रशासन अधिक पारदर्शक करूनच माहितीचा अधिकार बळकट होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

माहितीचा अधिकार कायद्याची मूळ भावना, पारदर्शकता आणि नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी १२ जून २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या या दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अन्यथा जनहितासाठी ता. ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

माहितीचा अधिकार कमकुवत करणारे नियम तातडीने मागे घ्या; अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण — अण्णा हजारे यांचा राज्य सरकारला इशारा.

#RTI #AnnaHazare #Maharashtra #RayatSamachar