अहमदनगर | २२.६ | रयत समाचार
महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील नागरिकविरोधी आणि न्यायप्रवेशात अडथळा निर्माण करणाऱ्या (RTI Rules) तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी अहमदनगर बार असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. कृष्णा पंडितराव झावरे पाटील यांच्या स्वाक्षरीने सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकारी यांना ता.२३ जून रोजी सादर करण्यात येणार आहे.
(RTI Rules) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा भारतीय लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात प्रभावी कायद्यांपैकी एक आहे. अनेक वर्षांच्या जनआंदोलनानंतर अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासनाकडून माहिती मिळविण्याचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र, १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील काही तरतुदी या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणाऱ्या असल्याचे बार असोसिएशनने म्हटले.
हे ही वाचा : Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
असोसिएशनच्या मते, माहिती मागण्याचे प्रयोजन विचारणे, अर्जदाराची अतिरिक्त ओळख उघड करण्याची सक्ती, वाढीव शुल्क, पुनरावृत्ती अर्जांवरील निर्बंध तसेच अपील प्रक्रियेत वाढणारा आर्थिक भार यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार वापरणे अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होणार आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी असून त्याच्या वापरावर निर्बंध आणणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला. (RTI Rules)
याशिवाय, नियम २०(३) अंतर्गत अपीलकर्त्याला किंवा तक्रारदाराला सहाय्य करणारी व्यक्ती ‘विधी व्यवसायी असणार नाही’ अशी घालण्यात आलेली अट न्यायप्रवेशाच्या अधिकाराला बाधा आणणारी असल्याचे बार असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. माहिती आयोगासमोर अनेकदा गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या विधिज्ञाची मदत घेण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही नमूद आहे.
राज्य शासनाने प्रथम माहिती प्रसिद्ध करण्यासंबंधीच्या कायद्यातील कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा. अनेक शासकीय विभाग अद्याप आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर नियमितपणे उपलब्ध करून देत नसल्यामुळे नागरिकांना आरटीआय अर्ज करावे लागतात. त्यामुळे माहिती न देणाऱ्या यंत्रणांवर कारवाई करण्याऐवजी नागरिकांवर निर्बंध लादणे हा चुकीचा दृष्टिकोन असल्याची टीकाही करण्यात आली.
बार असोसिएशन शासनाकडे पाच प्रमुख मागण्या करणार आहेत. नागरिकविरोधी तरतुदी तात्काळ स्थगित करणे, ओळख, प्रयोजन, पुनरावृत्ती अर्ज आणि वाढीव शुल्कासंदर्भातील नियम रद्द करणे, ‘विधी व्यवसायी असणार नाही’ ही अट वगळणे, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून नियमांचा पुनर्विचार करणे आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ची मूळ भावना तसेच नागरिकांचा न्यायप्रवेश अबाधित राखणे या मागण्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
सर्व वकील बांधवांनी या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
