India news | आरक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि लॅटरल एन्ट्री : नेमकं कुणासाठी चाललंय सरकार?

युवावार्ता | १९.५ | आनंद शितोळे

(India news) अमुक टक्के आरक्षण आणि आरक्षणाच्या मर्यादा यांच्या पिचक्या पिपाण्या वाजवणाऱ्या सर्वधर्मीय, सर्वजातीय लोकांसाठी. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या मुलांची संख्या दरवर्षी साधारण १० लाख असते. २०२२ ला ती ११५२००० होती. २०२१ मध्ये १०९३९४८ विद्यार्थी परीक्षेला बसले आणि प्रिलीम, मेन्स, मुलाखत सोपस्कार करून शेवटी पास झालेले ७६१. टक्केवारी ०.०६ , थोडक्यात १४३८ पोरांमधून १ जण यशस्वी.

(India news) आता मुळची बातमी. (लॅटरल एन्ट्री) समांतर भरती प्रक्रिया या गोंडस नावाने खाजगी क्षेत्रातील कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना देशसेवेत सहभागी करण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने ही भरती सुरु आहे. २०१८ साली १० सहसचिव दर्जाचे अधिकारी आणि २०२१ मध्ये ५९ राजपत्रित अधिकाऱ्यांची निवड झालेली आहे. म्हणजे १४३८ च्या हिशोबाने लाखभर पोरांच्या मेहनतीला आधीच घोडा लागलाय. यावर्षीही भरती सुरु झालेली आहे.

(India news) यूपीएससी मधून निवडलेला अधिकारी ज्या पोस्टवर काम करतो त्या पोस्टवर येण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातला माणूस यायचा म्हटला तर खाजगीत त्याला असणारा पगार सरकारच्या पगारापेक्षा पाचपट जास्ती असेल मग तो का येतो ?

कारण आरक्षणाला बायपास करून आपल्या डोक्याने आणि तंत्राने चालणारे अधिकारी नळ सोडायला भरले की कुणाच्या वाफ्याला पाणी गेल पाहिजे आणि कुणाचे वाफे कोरडे पडून जळून गेले पाहिजेत हे ठरवता येत.

एकीकडे एमपीएससी, यूपीएससी करायला लक्षावधी पोर आणि त्यांचे आईबाप जमिनीचे तुकडे विकून मानेवर खडा ठेवून अभ्यास करतात, क्लासेची फी भरतात आणि दूसरीकड संघांशी कनेक्शन एवढच गाठीशी असलेली पोर थेट सहसचिव ? आणि पोस्ट काढायला म्हणून दिवसरात्र एक करणारी पोर पोरी दोन जोड कपड्यावर वर्ष काढत मानमोडून अभ्यास करणार त्यांचा भ्रमनिरास होईल त्याला जबाबदार कोण ?

आज शंभर भरलेत, उद्या सगळेच भरले आणि सगळ सरकार खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करून चालवलं तर तुमच्या आरक्षणाची उदबत्ती कुठ लावणार आणि तीच काय करणार?