ग्यानबाची मेख | ३.७ | भैरवनाथ वाकळे
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हा RTI Rules राजपत्रात प्रसिद्ध करून लागू केला. आरटीआयवरील संकट असलेल्या या नव्या नियमांनंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकारने लोकांच्या मुलभूत ‘मानवीहक्का’ची गळचेपी केल्याची भावना निर्माण झाली. विविध सामाजिक संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी या ‘जनविरोधी’ नियमांविरोधात आंदोलन छेडले. अहिल्यानगरमधील अशोक सब्बन, ॲड. श्याम आसावा, शाकीर शेख, अहमदनगर बार असोशिएशन वकील संघटना तसेच पुण्याचे विजय कुंभार आणि ‘माहिती अधिकार कट्टा’ यांनी पुढाकार घेतला. अण्णा हजारे यांनीही पून्हा ‘उपोषणाचे हत्यार’ उपसले, ५ जुलै रोजी उपोषण जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री स्तरावर नियमांना स्थगिती देण्याचे निर्देश झाल्याची चर्चा सुरू झाली आणि एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न समोर आला. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेले वैधानिक नियम केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाने स्थगित होऊ शकतात का?
हे ही वाचा : Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’
RTI Rules संदर्भातील या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अधिनियम, नियम आणि कार्यकारी आदेश यांमधील मूलभूत कायदेशीर फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
RTI Rules संदर्भात अधिनियम आणि नियम यांतील फरक : अधिनियम (Act) हा विधिमंडळाने मंजूर केलेला कायदा असतो. त्याउलट नियम (Rules) हे त्या अधिनियमाने शासनाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून तयार केले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हा स्वतंत्र कायदा नसून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत तयार करण्यात आलेला वैधानिक नियम (Statutory Rule) आहे.
Yoga Day | 21जून आंतरराष्ट्रीय योगदिन : यम-नियमांची एैशी तैशी; टी.एन. परदेशी यांचा ‘योगसंवाद’ वाचा
मुख्यमंत्री नियम स्थगित करू शकतात का? : याचे उत्तर होय, मात्र कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेद्वारेच. मुख्यमंत्री हे राज्य शासनाचे प्रमुख असल्यामुळे शासनाला नियमांमध्ये बदल करण्याचा, दुरुस्ती करण्याचा किंवा आवश्यक असल्यास स्थगिती देण्याचा अधिकार असू शकतो.
परंतु राजपत्राद्वारे लागू झालेला वैधानिक नियम केवळ प्रेस नोट, कार्यालयीन पत्र, मौखिक आदेश किंवा प्रशासकीय निर्देशाने आपोआप स्थगित होत नाही.
कायद्याचे एक मूलभूत तत्त्व असे आहे की, ज्या प्रक्रियेद्वारे नियम अस्तित्वात आले, त्याच दर्जाच्या वैधानिक प्रक्रियेद्वारे त्यामध्ये बदल, दुरुस्ती किंवा स्थगिती केली जाते. त्यामुळे अशा नियमांना स्थगिती देण्यासाठी सामान्यतः नवीन राजपत्र अधिसूचना आवश्यक असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले? : भारतीय न्यायव्यवस्थेने सातत्याने एक महत्त्वाचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे की, वैधानिक नियम (Statutory Rules) केवळ कार्यकारी आदेश (Executive Instructions) किंवा प्रशासकीय पत्राद्वारे बदलता, रद्द करता किंवा स्थगित करता येत नाहीत. हे तत्त्व State of Uttar Pradesh v. Babu Ram Upadhya (1961) आणि Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan (1967) या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयांनुसार कार्यकारी आदेश आणि वैधानिक नियम यांची कायदेशीर ताकद वेगवेगळी असून वैधानिक नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी कायद्यातील प्रक्रियेचे पालन आवश्यक असते.
एकंदरीत पहाता, महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हे अधिनियम नसून अधिनियमाखाली तयार झालेले वैधानिक नियम आहेत. त्यामुळे शासनाला त्यामध्ये बदल किंवा स्थगिती देण्याचा अधिकार असला, तरी तो अधिकार केवळ प्रशासकीय निर्देशाने वापरता येत नाही. आवश्यक ती वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून, आवश्यक असल्यास नवीन राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतरच अशी स्थगिती कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी ठरते.
म्हणूनच ‘मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले म्हणजे नियम आपोआप स्थगित झाले’ असा निष्कर्ष कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. अंतिम वैधता ही संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेवर आणि शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेवर अवलंबून राहते.
(हा लेख उपलब्ध राजपत्र अधिसूचना, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या वैधानिक तत्त्वांच्या आधारे तयार करण्यात आला असून, हा कायदेशीर विश्लेषणात्मक वृत्तलेख आहे.)
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेले नियम केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाने स्थगित होऊ शकतात का? माहितीचा अधिकार नियम 2026 च्या पार्श्वभूमीवर अधिनियम, नियम आणि कार्यकारी आदेश यांतील कायदेशीर फरक समजून घ्या. वाचा Rayat Samachar चे विशेष विश्लेषण.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
