Protest Rights | नागरिक सरकारचे गुलाम नाहीत; आंदोलन हा गुन्हा नव्हे, लोकशाहीचा श्वास! मुंबई उच्च न्यायालयाचा 1ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई | ५.७ | रयत समाचार

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या धोरणांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणे Protest Rights हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्या किंवा निषेध व्यक्त केला म्हणून नागरिकाला तडीपार करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी दिलेल्या या निकालात पोलिसांच्या तडीपार आदेशाला रद्द ठरवत संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे पुन्हा एकदा संरक्षण केले आहे.

हे ही वाचा : Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’

प्रकरण नेमके काय? : सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) तसेच ज्ञानवापी प्रकरणासंदर्भात शांततापूर्ण आंदोलने, मोर्चे व धरणे Protest Rights आयोजित केली होती. या आंदोलनांशी संबंधित पाच गुन्ह्यांचा आधार घेत मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ५६ अंतर्गत त्यांना एका वर्षासाठी तडीपार करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हे ही पहा : RSYT : अडीच हजार वर्षांपूर्वी विटांवर कोरलेल्या ‘सिंह सेनापती’ कादंबरीचा मराठी अनुवाद

न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण : सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे, आंदोलन करणे किंवा घोषणाबाजी करणे Protest Rights यामुळे एखाद्या व्यक्तीला समाजासाठी धोकादायक ठरवता येत नाही. पोलिसांनी तडीपार आदेशासाठी आवश्यक असलेला ठोस पुरावा सादर केलेला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाहीत नागरिक सरकारचे गुलाम नाहीत. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे, निषेध करणे आणि शांततेत आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे.

‘सरकार मुर्दाबाद’ म्हणणे गुन्हा नाही : न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सरकारविरोधी घोषणा किंवा घोषणाबाजी ही स्वतःमध्ये तडीपारीसारख्या कठोर कारवाईचा आधार ठरू शकत नाही. अशा प्रकारचे आंदोलन संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत संरक्षित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.

पोलीस हे लोकसेवक : या प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवरही कठोर शब्दांत भाष्य केले. ‘पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक कर्मचारी नसून ते लोकसेवक आहेत. त्यांनी कायद्याप्रमाणे निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला.

संविधानाचा आधार : न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचा उल्लेख करत शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधोरेखित केले.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुराधा भसीन प्रकरणातील तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या तत्सम निर्णयांचा आधार घेत, सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे नागरिकांना तडीपार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

तडीपारीचा आदेश रद्द : न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचा ३ डिसेंबर २०२५ रोजीचा तडीपारीचा आदेश तसेच कोकण विभागीय आयुक्तांनी २७ मार्च २०२६ रोजी दिलेला अपीलातील आदेश दोन्ही रद्दबातल ठरवले.

लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा निर्णय : कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, लोकशाहीतील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बळ देणारा आहे. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे, निषेध करणे किंवा शांततेत आंदोलन करणे हा गुन्हा नसून लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.

Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज

Rayat Samachar SEO Pack

Image Alt Text:
Protest Rights Mumbai High Court historic judgment protecting citizens’ right to peaceful protest

Social Caption (Facebook/WhatsApp/X):
‘नागरिक सरकारचे गुलाम नाहीत; आंदोलन हा गुन्हा नाही!’
मुंबई उच्च न्यायालयाने तडीपार आदेश रद्द करत लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराला मोठा दिलासा दिला. संपूर्ण वृत्त वाचा फक्त रयत समाचार वर.