AIKS Protest | अमेरिकेपुढे मोदी सरकार झुकले? भारतीय खलाशांच्या मृत्यूप्रकरणी किसान सभेचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली | २३ जून | रयत समाचार

(AIKS Protest) अमेरिकी लष्कराच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या भारतीय खलाशांच्या प्रकरणावरून अखिल भारतीय किसान सभेने (एआयकेएस) केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप करत अमेरिकेसमोर सरकारने नमते घेतल्याची टीका केली आहे. या प्रकरणात सरकारने ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप करत शहीद खलाशी शिवानंद चौरसिया यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे जाहीर केले आहे. अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) मोदी सरकारवर अमेरिकेच्या युद्धगुन्ह्यांशी संगनमत केल्याचा गंभीर आरोप केला असून, भारतीय खलाशांच्या मृत्यूप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

(AIKS Protest) एआयकेएसच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने २२ जून रोजी उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील सुरौली गावात जाऊन दिवंगत शिवानंद चौरसिया यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांची भेट घेतली. १० जून २०२६ रोजी ओमानच्या किनाऱ्यापासून दूर ‘एमटी सेट्टेबेल्लो’ या व्यापारी जहाजावर अमेरिकी लष्कराने केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये शिवानंद चौरसिया यांचाही समावेश होता. निःशस्त्र नागरिकांवरील हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असून तो युद्धगुन्हा असल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.

(AIKS Protest) या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी केले. त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेश किसान सभेचे अध्यक्ष इमरियाझ बेग, एआयकेएसचे कोषाध्यक्ष छितर सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे नेते आनंद चौरसिया उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने कुटुंबीयांचे सांत्वन करत न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना त्यांच्या पाठीशी कायम उभी राहील, असा विश्वास दिला.

हे ही वाचा : Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज

भेटीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत एआयकेएसने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. आपल्या तीन नागरिकांच्या मृत्यूबाबत अमेरिकेला जाब विचारण्यात मोदी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला. जी-७ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधानांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांसमोर हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नाही, असा दावा करत किसान सभेने याला सरकारचे मौन आणि निष्क्रियता असे संबोधले.

हे ही वाचा : Cultural Politics | एकात्मिक मानववाद, ढोंगाचा बाजार आणि पंडीत दीनदयाळ यांची फसवणूक

राजन क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले की, तीन भारतीय नागरिकांना निर्घृणपणे ठार मारण्यात आले, तरीही भारत सरकारने अमेरिकेकडे उत्तरदायित्वाची मागणी केली नाही. ही मुत्सद्देगिरी नसून देशाच्या नागरिकांशी केलेला विश्वासघात आहे.

किसान सभेने मृत खलाशांचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी झालेल्या आठ दिवसांच्या विलंबावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शोकाकुल कुटुंबीयांना आपल्या प्रिय व्यक्तींच्या पार्थिवासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागणे ही अत्यंत वेदनादायक आणि सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे उदाहरण असल्याचे संघटनेने म्हटले.

या प्रकरणी एआयकेएसने केंद्र सरकारसमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मृत्यू झालेल्या तिन्ही भारतीय खलाशांना अधिकृत हुतात्मा दर्जा द्यावा, प्रत्येक कुटुंबाला रुपये ५ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर करावी, या घटनेला युद्धगुन्हा म्हणून संयुक्त राष्ट्रांसह सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडावे आणि अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या भारत- अमेरिका व्यापार वाटाघाटी तातडीने स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी शिवानंद चौरसिया यांच्या कुटुंबीयांचा छळ केल्याचा आरोपही किसान सभेने केला आहे. कुटुंबीयांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत या प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जन्मगावापासून अवघ्या ५० किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडूनही राज्य सरकारचा एकही मंत्री कुटुंबीयांच्या भेटीस गेला नसल्याबद्दल किसान सभेने संताप व्यक्त केला.

देशभरातील शेतकरी, कामगार आणि लोकशाहीवादी संघटनांनी या प्रकरणात एकजूट दाखवून शहीद खलाशांच्या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन करत एआयकेएसने न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

या आरोपांबाबत केंद्र सरकारकडून किंवा संबंधित मंत्रालयाकडून वृत्त लिहिपर्यंत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नव्हती.