Health | गंजलेल्या सुरींना ‘नो एन्ट्री’; एफएसएसएआयचे राज्यांना कडक निर्देश

नवी दिल्ली | १८.६ | रयत समाचार

(Health) देशभरातील अन्न सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)ने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत ॲडव्हायजरीद्वारे अन्न हाताळणी, प्रक्रिया, कापणी आणि पॅकिंग करताना फक्त फूड-ग्रेड, विषमुक्त आणि गंजरोधक सुरी, ब्लेड तसेच इतर कापण्याची उपकरणे वापरणे बंधनकारक करण्यात आले.

(Health) एफएसएसएआयने जारी केलेल्या ॲडव्हायजरीनुसार, काही अन्न व्यवसायांमध्ये गंजलेल्या, तडे गेलेल्या, रंग लावलेल्या, खराब झालेल्या किंवा अपुरी स्वच्छता राखलेल्या सुरी व कापण्याच्या उपकरणांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा उपकरणांमुळे अन्नामध्ये भौतिक, रासायनिक आणि सूक्ष्मजीवजन्य दूषितीकरण होऊन ग्राहकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

(Health) अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना आणि नोंदणी) नियम, २०११ मधील अनुसूची-४ नुसार अन्नाच्या संपर्कात येणारी सर्व उपकरणे, भांडी आणि पृष्ठभाग फूड-ग्रेड, विषमुक्त व गंजरोधक साहित्याचे असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची नियमित स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि देखभाल करणे बंधनकारक असल्याचेही निर्देशात नमूद करण्यात आले.

एफएसएसएआयने सर्व अन्न व्यवसाय चालकांना गंजलेल्या, तडे गेलेल्या, रंग निघालेल्या किंवा खराब झालेल्या सुरी, ब्लेड व कापणीची उपकरणे त्वरित वापरातून काढून नवीन उपकरणे वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि निर्जंतुकीकरणाची (स्टेरिलायझेशन) प्रक्रिया नियमितपणे राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आलेत.

या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या अन्न व्यवसायांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, २००६ तसेच त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा एफएसएसएआयने दिला आहे. राज्यांचे अन्न सुरक्षा आयुक्त, परवाना प्राधिकरणे आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणीदरम्यान विशेष दक्षता बाळगून नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

एफएसएसएआयचे कार्यकारी संचालक (कॉम्प्लायन्स स्ट्रॅटेजी) डॉ. अमित शर्मा यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेली ही ॲडव्हायजरी देशातील सर्व अन्न व्यवसाय चालक, राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि एफएसएसएआयच्या प्रादेशिक कार्यालयांना पाठविण्यात आली.

Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज