ngo: आरोग्यसेवा हीच खरी ईश्‍वर सेवा - न्यायाधीश भाग्यश्री पाटील; समाज परिवर्तन संस्था, आदिवासी बहुउद्देशीय सेवा व जिल्हा रुग्णालयाचा संयुक्त उपक्रम - Rayat Samachar

ngo: आरोग्यसेवा हीच खरी ईश्‍वर सेवा – न्यायाधीश भाग्यश्री पाटील; समाज परिवर्तन संस्था, आदिवासी बहुउद्देशीय सेवा व जिल्हा रुग्णालयाचा संयुक्त उपक्रम

रयत समाचार वृत्तसेवा
68 / 100

अहमदनगर | १० ऑगस्ट | प्रशांत पाटोळे

आरोग्यसेवा हीच खरी ईश्‍वर सेवा आहे. आरोग्यसेवेतून एखाद्याचे जीव वाचविण्याचे समाधान मिळते. गरजू घटकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना ngo शिबिराचा आधार मिळत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे न्यायाधिश भाग्यश्री पाटील सांगितले.

विश्‍व आदिवासी दिनानिमित्त शहरातील लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात आदिवासी बांधवांसाठी समाज परिवर्तन संस्था, आदिवासी बहुउद्देशीय सेवा संस्था व जिल्हा रुग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी आमदार जगताप बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव तथा न्यायाधीश भाग्यश्री पाटील, ॲड.विक्रम वाडेकर, प्राचार्य डॉ.माहेश्‍वरी गावित, पेमराज सारडा महाविद्यालयाचे प्रा.नितीन तळपाडे, आदिवासी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष जगन्नाथ सावळे, हिरामन पोपेरे, शिवानंद भांगरे, समाज परिवर्तन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.भास्कर रणनवरे, सचिव डॉ.कल्पना रणनवरे, कार्याध्यक्ष प्रा.सदाशिव पगारे, उपाध्यक्ष मोहन शिरसाट, सहसचिव आशिष साळवे आदींसह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी समाजातील दुर्लक्षीत घटकांना आरोग्यसेवा पुरविणे काळाची गरज बनली. सदृढ आरोग्य असल्यास आनंदी जीवन जगता येते. नागरिकांनी आरोग्याबाबत जागरूक राहून वेळोवेळी तपासणी करण्याचे आवाहन आ. संग्राम जगताप यांनी केले.

शिबिरात आदिवासी बांधव व महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यावेळी रक्तातील सर्व घटकांची तपासणी व आरोग्य विषयक तपासण्या करण्यात आल्या. जिल्हा रुग्णालय यांचे सहकार्य शिबीरास लाभले. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.संजय घोगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिबिर पार पडले.

VIRAJ TRAVELS
Ad image

कृपया, बातमी वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा 

Read This : The Right to a Dignified Burial is Being Denied to Tribals in the Municipal Area

Share This Article
Leave a comment