अहमदनगर | भैरवनाथ वाकळे
शहर व जिल्ह्याची कामधेनू असलेली नगर UrbanBank काही लुटारू संचालक व केंद्र तथा राज्यातील भ्रष्ट राजकीय पाठबळामुळे धोक्यात आली. २९१ कोटीरूपयांपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा झाला. चिल्लर घोटाळा, सस्पेंस घोटाळा, फर्निचर घोटाळा असे अनेक छोटेमोठे उपघोटाळे त्यात आले. अनेक गरजू, असहाय, आजारी ज्येष्ठ नागरिक व महिला ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे अडकून बसले, अनेकांचे संसार धोक्यात आले. आजारी ठेवीदारांना औषधपाण्याला पैसा राहिला नाही. छोटे व्यापारी, शेतकरी ठेवीदारांची अक्षरशः लूट झाली. या गंभीर परिस्थितीत अर्बन बँक बचाव समिती आधीपासूनच लढत असताना पुढील टप्प्यात काही इमानदार ठेवीदार समितीसोबत आले व बँक वाचविण्याचा लढा चिवटपणे सुरू राहिला. अनेक पातळ्यांवर मोर्चे, आंदोलने सरकारी अधिकारी यांच्या भेटी, पोलिस अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा तर सर्वांना राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, ॲड. अच्युतराव पिंगळे यांचे मार्गदर्शन मिळत होते तसेच या सर्वांना शहरातील प्रेसची म्हणजेच माध्यम प्रतिनिधी यांची सक्रीय साथ मिळत होती.
बँक अवसायाक गणेश गायकवाड, राजेंद्र गांधी, ॲड. अच्युतराव पिंगळे, कॅप्टन धोंडोपंत कुलकर्णी, विलास कुलकर्णी, ऋषीकेश आगरकर, कोतकर दांपत्य, वाळकेताई, जाधवताई, कुलकर्णी काकू आदी ज्येष्ठश्रेष्ठ ठेवीदार व हितचिंतक सहकारी यांच्या चांगल्या टीमवर्कमुळे तसेच एमपीआयडीचे न्यायाधिश पी.आर. सित्रे यांची ठाम भुमिका आणि सामुहिक प्रयत्नामुळे अनेक कर्जदार पैसे भरण्यास तयार झाले आहेत.
ठेवीदारांचे ‘कष्टाचे पैसे भरत नाहीत तर जेलची हवा मिळणार’ या धास्तीने अनेकांनी आधीच अटकपूर्व जामिनाचे अयशस्वी प्रयत्न केले परंतु न्यायाधीश ठाम असल्याने तो प्रयत्न निष्फळ ठरला. मधल्या काळात जामिनाची मुळकेसची संपुर्ण माहिती असलेले एमपीआयडी न्यायाधिश पी.आर.सित्रे यांच्याकडून काढून माहिती नसलेल्या न्यायाधिशांकडे केस देण्याचे प्रयत्न झाले परंतु जागरूक ठेवीदार व बँक बचाव समितीच्या सजगतेमुळे तोही प्रयत्न हाणून पाडला व केस परत मुळ एमपीआयडी न्यायाधिशांकडे आली.
त्यामुळे पैसे न भरता जामिन मिळणार नाही ही खात्री झाल्यावर आज पुण्याचा बिल्डर गगन प्रॉपर्टीजचा संचालक कर्जदार सुशिल घनश्याम अग्रवाल याने १५.५० कोटी रुपयांपैकी तब्बल १ कोटी रूपये डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात बँकेत भरले. त्यास अवसायाक गणेश गायकवाड यांनी दुजोरा दिला. त्यामुळे अग्रवाल यास बाकीची थकबाकी रक्कम विहीत मुदतीत भरण्याच्या अटीवर सशर्त अटकपूर्व जामीन दिला गेल्याची माहिती आहे.
कर्जदारांना तुरूंगात डांबण्यापेक्षा थकीत रक्कम जमा होणे हे ठेवीदारांसाठी जास्त महत्वाचे आहे, हा मुद्दा लक्षात घेत कर्जदाराला तात्पुरता दिलासा दिला गेला. ठेवीदारांचे वकील ॲड. अच्युतराव पिंगळे यांनी देखील संमती दाखविली.
न्यायालयाच्या न्याय्य भूमिकेमूळे बँकेच्या वसूलीवर आता आणखी सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. कर्जदारांनी व भ्रष्टांनी लवकर ठेवीदारांचे पैसे बँकेस परत करावेत. अशा पध्दतीने रक्कम लवकरच वसूल होईल, ही माहिती बँक बचाव समिती शिलेदार तथा माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली.