केंद्रीय अर्थसंकल्प जनतेच्या मूलभूत गरजांशी प्रतारणा करणारा, डाव्या पक्षांनी मांडले संयुक्त मत
नवी दिल्ली | ५ फेब्रुवारी | प्रतिनिधी
(india news) देशातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) CPI(M), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) CPI(ML, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष (RSP) आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) या डाव्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करून संयुक्त निवेदन प्रसिध्दीस दिले.
(india news) त्यात प्रामुख्याने म्हटले आहे, केंद्रीय अर्थसंकल्प जनतेच्या मूलभूत गरजांशी प्रतारणा करणारा आहे. अधिक माहिती देताना म्हटले, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा लोकांच्या तात्काळ आणि मूलभूत गरजांशी प्रतारणा करणारा आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होण्याचे मुख्य कारण लोकांकडे असलेली खरेदी क्षमता कमी असणे, मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आणि घटती वेतन पातळी हे आहे. मात्र, मोदी सरकारने बजेटच्या माध्यमातून श्रीमंतांना सवलती देऊन आणि खर्च कपात करून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. श्रीमंत आणि मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांवर कर वाढवून संसाधने उभारण्याऐवजी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मिती व लोकांसाठी किमान वेतन सुनिश्चित करण्याऐवजी, सरकारने उलट दिशेने पावले उचलली आहेत. हा अर्थसंकल्प खाजगी गुंतवणुकीला चालना देतो, सार्वजनिक मालमत्तेचा खाजगी क्षेत्राच्या सेवेसाठी वापर करतो, वीज क्षेत्राच्या खासगीकारणास प्रोत्साहन देतो आणि संपत्ती काही मोजक्या हाती केंद्रित करण्यास मदत करतो.
बेरोजगारीच्या समस्येकडे पूर्णतः दुर्लक्ष
(india news) हा अर्थसंकल्प बेरोजगारीच्या समस्येकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करतो. अन्नधान्य अनुदान, शेती व संलग्न उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण आणि शहरी विकास यावरचा खर्च महागाई विचारात घेतल्यास स्थिर किंवा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. मनरेगासाठी (MNREGA) केवळ ₹८६,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागणीच्या तुलनेत अपुरी आहे. उत्पन्न कर सवलत मर्यादा ₹१२ लाखांपर्यंत वाढवून काही लोकांना दिलासा मिळाला असला, तरी महागाई आणि जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करांचा फटका बसणाऱ्या व्यापक कामगार आणि मध्यमवर्गीय घटकांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कर सवलतीमुळे झालेला महसुली तोटा मोठ्या उत्पन्न गटांवरील आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील कर वाढवून भरून काढता आला असता. मात्र, सरकारने तसे न करता श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला लाभ मिळवून दिला आहे.
डाव्या पक्षांचा पर्यायी प्रस्ताव
(india news) डावे पक्ष या जनविरोधी अर्थसंकल्पीय तरतुदींना स्पष्टपणे नाकारतात आणि खालील पर्यायी प्रस्ताव लागू करण्याची मागणी करतात. हे प्रस्ताव लोकांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ करून मागणी निर्माण करू शकतात, रोजगार निर्मितीला चालना देऊ शकतात आणि किमान वेतन वाढवू शकतात. तसेच, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कांना संरक्षण देऊ शकतात.
डाव्या पक्षांनी दिलेला प्रस्ताव अर्थ विधेयकात समाविष्ट करण्याची मागणी केली तो असा :
१) देशातील २०० अब्जाधीश (डॉलरमधील गणना) यांच्यावर ४% संपत्ती कर लागू करावा आणि कॉर्पोरेशन कर वाढवावा.
२) कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी द्यावी आणि कृषी विपणनावरील राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा मागे घ्यावा.
३) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे आणि राष्ट्रीय संपत्ती खासगी क्षेत्राला सोपवण्याचा ‘राष्ट्रीय मोनेटायझेशन पाइपलाइन’ (NMP) कार्यक्रम रद्द करावा. विमा क्षेत्रातील १००% एफडीआय त्वरित मागे घ्यावी.
४) मनरेगाचा निधी ५०% ने वाढवावा; शहरी रोजगार हमी कायदा लागू करावा; वृद्धांसाठी पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी केंद्र सरकारच्या वाट्यात वाढ करावी.
५) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ३% निधी आरोग्यासाठी आणि ६% निधी शिक्षणासाठी द्यावा.
६) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) बळकट करण्यासाठी अन्नधान्य अनुदान वाढवावे.
७) अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला व बालविकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाढवावा. अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा वाढवावा.
८) राज्यांना अधिक निधी द्यावा आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी बजेट वाढवावे. इंधनावरील उपकर (cess) आणि अधिभार (surcharge) रद्द करावेत जे राज्यांसोबत वाटण्यात येत नाहीत.
(india news) डाव्या पक्षांनी केलेल्या मागण्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी तसेच अन्यायकारक बजेटविरोधात १४ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान देशव्यापी जनआंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. या बैठकीस भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव डी. राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)चे पॉलिट ब्युरो, समन्वयक प्रकाश करात, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)चे महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य, क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे महासचिव मनोज भट्टाचार्य, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकचे महासचिव जी. देवराजन उपस्थित होते.
(india news) डाव्या पक्षांनी केलेल्या मागण्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी संघर्ष करतील. अर्थ विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी या मागण्यांच्या समर्थनार्थ डावे पक्ष १४ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान जनआंदोलन छेडणार आहेत. राज्यस्तरावर डावे पक्ष या मोहिमेची आखणी करून जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी घर संपर्क मोहीम, कॉर्नर सभा, निदर्शने आणि मोर्चे आयोजित करणार आहेत, अशी माहिती भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड. कॉ. सुभाष लांडे यांनी दिली.
हे हि वाचा : History: द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – श्रध्दा कुंभोजकर
About The Author
