पुणे | ६.७ | रयत समाचार
(Voter List Deletion) मतदारयादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप करत निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश परांजपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
(Voter List Deletion) परांजपे यांनी दावा केला की, पश्चिम बंगालमध्ये यापूर्वी SIR प्रक्रियेदरम्यान सुमारे एक कोटी मतदारांची नावे मतदारयादीतून गाळण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीचा निकाल काय लागला, याचाही त्यांनी संदर्भ देत मतदारयादीतील फेरफार लोकशाहीसाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले.
(Voter List Deletion) तसेच, आज समोर आलेल्या माहितीनुसार ओडिशा, मणिपूर आणि सिक्कीम या तीन राज्यांमध्ये एकूण २२ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे गाळली जात असतील, तर ही लोकशाहीवरील उघडपणे होत असलेली “मताधिकार चोरी” असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळली जात असताना सर्वोच्च न्यायालय काय करत आहे? असा थेट आणि परखड सवाल न्यायमूर्ती परांजपे यांनी उपस्थित केला. मतदारयादीतील पारदर्शकता, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण याबाबत त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, या दाव्यांबाबत संबंधित निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


