नवी दिल्ली | २७.६ | रयत समाचार
सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी भारतीय नागरिकत्व Indian Citizenship आणि पासपोर्टच्या कायदेशीर महत्त्वाबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताबाहेर भारतीय पासपोर्ट हा आपल्या भारतीय नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा असतो. मात्र, भारतात नागरिकत्व कशा उद्देशाने सिद्ध करायचे आहे, त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया बदलू शकते.
साळवे यांच्या Indian Citizenship विधानानंतर नागरिकत्व, ओळखपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. भारतात विविध सरकारी सेवा, निवडणूक प्रक्रिया, शासकीय योजना किंवा इतर प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकत्व अथवा ओळख सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
हे हि वाचा : History | द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – प्रा.डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर
दरम्यान, साळवे यांच्या Indian Citizenship वक्तव्यामुळे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि इतर अधिकृत कागदपत्रांच्या कायदेशीर उपयोगाबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणते दस्तऐवज ग्राह्य धरले जातात, याबाबत संबंधित कायदे आणि नियमांनुसारच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
“पासपोर्ट हा भारताबाहेर भारतीय नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा आहे; मात्र भारतात नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे निकष उद्देशानुसार बदलतात,” असे सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानानंतर नागरिकत्व आणि ओळखपत्रांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
#RayatSamachar #HarishSalve #IndianCitizenship #Passport #LegalNews #India
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


