Politics | अखेर लवांडे यांना मोबाईल परत; न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

पुणे | १३.६ | रयत समाचार

(Politics) येथील वाघोली पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे, वय ५४ यांचा वाघोली पोलीसांकडून जप्त करण्यात आलेला मोबाईल फोन अखेर तीन आठवड्या नंतर पुणे न्यायालयाने परत करण्याचे आदेश दिलेत.

(Politics) २९ एप्रिल २०२६ रोजी यूट्यूबवरील एका व्हिडिओमध्ये लवांडे यांनी काही वारकरी संप्रदायातील संत, कीर्तनकार आणि धार्मिक राजकीय प्रचार करणाऱ्या व्यक्तींना ‘घुसखोर’ संबोधत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. तसेच, आक्षेपार्ह भाषा वापरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी एका महिलेने वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.

(Politics) विकास लवांडे यांना २१ मे २०२६ रोजी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात सुनावणीसाठी आलेले असताना वकीलांच्या उपस्थितीतच अटक करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्याकडील मोबाईल फोन वाघोली पोलीसांनी जप्त केलता.

संबंधित मोबाईलमध्ये प्राथमिक स्वरूपाचा कोणताही महत्त्वाचा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यातून दिसून येते. तसेच मोबाईल दीर्घकाळ पोलीसांच्या ताब्यात ठेवल्यास त्याची किंमत आणि उपयुक्तता कमी होण्याची शक्यता असल्याने तो लवांडे यांच्याकडे देणे उचित ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विकास लवांडे यांना रुपये दोन लाख वीस हजार रुपयांच्या बंधपत्रावर मोबाईल परत देण्याचे आदेश न्यायालयाने वाघोली पोलीसांना दिलेत. मोबाईलचा रंग किंवा आकार बदलता येणार नाही, तो इतर कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही, तसेच न्यायालय किंवा पोलीसांनी मागणी केल्यास तो सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा अटींवर मोबाईल परत करण्याचे आदेश पारित केलेत.

दरम्यान, विकास लवांडे यांची अटकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांचे वकील अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सुरुवातीपासून केला असून, त्या बेकायदेशीर अटके संदर्भात ॲड. हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांनी विकास लवांडे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. तसेच अटकेच्या वैधतेबाबतचा वाद अद्यापही जिल्हा न्यायालय पुणे येथे न्यायप्रविष्ट असतानाच, जप्त केलेला मोबाईल परत करण्याचा न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तपासाच्या नावाखाली जप्त करण्यात आलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेबाबत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने संतुलित भूमिका घेतल्याचे ॲड पवार यांनी सांगितले.