मुंबई | ११.३ | रयत समाचार
(Politics) आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित ‘महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या विशेष चर्चासत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवून महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली. महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे ही काळाची गरज असून त्यांच्या योगदानाची अधिकृत नोंद आणि मान्यता मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
(Politics) मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अनेकदा दुर्लक्षित राहते. शेती, पशुपालन, बियाणे संवर्धन, प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत महिलांची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, कर्जसहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच देण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
(Politics) यावेळी महिला शेतकऱ्यांच्या मालकीहक्क, जमीन नोंदणी, स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसाय, तसेच हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर टिकाऊ शेती पद्धतींचा अवलंब याबाबतही चर्चासत्रात विचारमंथन झाले.
कार्यक्रमात विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, तसेच एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामीनाथन आणि ट्रस्टी प्रा. नित्या राव उपस्थित होत्या.
डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात सांगितले, भारतात महिला शेतीत मोठ्या प्रमाणात काम करतात, परंतु धोरणनिर्मितीमध्ये त्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचणे आवश्यक आहे. महिला शेतकऱ्यांना संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि ज्ञानसंपदेचा लाभ मिळाल्यास कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडू शकते.
चर्चासत्रात मंत्रीमंडळातील सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी, कृषीतज्ञ, महिला स्वयंसहायता गटांच्या प्रतिनिधींसह अनेक विधिमंडळ सदस्य सहभागी झाले. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणात्मक पावले उचलण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अधिक दृश्यमान करून त्यांना सन्मान, संधी आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे हेच खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाचे पाऊल ठरेल, असा सूर कार्यक्रमात उमटला.