मुंबई | २२.२ | रयत समाचार
(Politics) महाराष्ट्राच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारा जलसंपदा विभागाचा ‘सिंचन समृद्धी अहवाल २०२५’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशित झाला. गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन क्षमतेत भरीव वाढ करणाऱ्या या अहवालामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
(Politics) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यात, महायुती सरकारने घेतलेल्या जलसंपदा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर प्रकाश टाकण्यात आला.
(Politics) जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सिंचन समृद्धीसाठी घेण्यात आलेले निर्णय हे राज्याच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देणारे आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असताना जलसंपदा विभागाने केलेल्या कामांचा आढावा घेत, या निर्णयांना दिशादर्शक ठरवण्याचे महत्त्वाचे कार्य या अहवालात अधोरेखित केले आहे.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नदीजोड प्रकल्पाला महायुती सरकारने दिलेल्या गतीचे कौतुक केले. सिंचनाचे पाणी प्रत्येक थेंब शेतापर्यंत पोहोचवणे, हे आमचे ध्येय आहे. या अहवालातील तरतुदी आणि नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी यामुळे महाराष्ट्राचा दुष्काळ कायमचा संपेल, असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
कार्य अहवालातून जलसंपदा विभागाची शाश्वत सिंचन विकासासाठी असलेली कटिबद्धता स्पष्टपणे दिसून येते. यापुढे केवळ सिंचन वाढीवरच नव्हे, तर कृषी-औद्योगिक प्रगती, पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे यावरही विभागाचे लक्ष केंद्रित असेल, असे सांगण्यात आले. हा अहवाल महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची ग्वाही देणारा ठरला आहे.