पहिली महसूल लोकअदालत

पुणे | ९ जून | प्रतिनिधी

(Politics) राज्यातील महसूल न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. पुणे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यातील पहिल्या महसूल लोक अदालतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी व इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती.

(Politics) ११ हजार प्रकरणे एका दिवसात निकाली, आणखी २० हजारांचा समावेश : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “आजच्या अदालतीत सुमारे ११ हजार महसूली दावे तडजोडीने निकाली निघणार असून हे एक मोठे यश आहे.” यामुळे केवळ न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होणार नाही, तर गावपातळीवरील वाद, संघर्षही संपतील आणि समाजात शांतता व समाधान निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यात ३ ते ३.५ लाख प्रलंबित महसूल दावे असून, पुणे जिल्ह्याने घेतलेला पुढाकार हा संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

(Politics) महसूल विभागाला आधुनिक वाहने, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर : उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले की, नागपूरप्रमाणेच पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर व कोकण विभागीय मुख्यालयांनाही बहुउद्देशीय (मल्टीपर्पज) वाहने देण्यात येणार आहेत. या आधुनिक वाहनांच्या माध्यमातून महसूल विभागाचे कार्य अधिक प्रभावी होईल. तसेच, भविष्यात महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर आणि वकील-पक्षकारांचा समन्वय साधला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

महत्वाचे निर्णय व योजना : ई-फेरफार प्रणाली व ईक्यूजे कोर्ट, सेवादूर उपक्रम, पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम अशा नवोन्मेषी योजनांमुळे महसूल व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. महसूल विभागाला २० हजार कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित. एम-सँड धोरण (दगडापासून वाळू तयार करून बांधकामात वापरणे) राज्यभर राबवले जाणार. महाखनिज प्रणाली ऑनलाईन केल्याने वाळूची मागणी-पुरवठा नियंत्रित होणार व गैरप्रकार थांबणार तसेच यशदा, पुणे येथे १२० एकर क्षेत्रात प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची राज्यभर राबविण्याची घोषणा : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “पुण्याच्या पायावर उभारलेली ही महसूल लोक अदालत योजना आता संपूर्ण राज्यभर राबवण्यात येईल. यातून लाखो प्रकरणे निकाली काढून न्याय मिळवून देण्याचे आमचे ध्येय आहे.”

लोक अदालत म्हणजे लोकाभिमुख प्रशासन : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यात ३१ हजार महसूली प्रकरणांपैकी ११,५८९ प्रकरणे आजच्या अदालतीत सादर झाली. यापुढे प्रत्येक तीन महिन्यांनी अशा अदालती घेतल्या जातील.

महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रशासनाने “लोकांसाठी, लोकांच्या सहकार्याने न्याय देण्याचा” आदर्श उभा केला आहे. ही मोहीम राज्यभर राबविल्यास न्यायप्रक्रियेला वेग, पारदर्शकता व लोकाभिमुखता लाभेल, असा विश्वास सर्वपक्षीय मान्यवरांनी व्यक्त केला.

हे ही पहा : History | आचार्य प्र.के.अत्रे दिग्दर्शित ‘महात्मा फुले’ चित्रपट पहाण्यासाठी लिंक