राहुरी | २२.४ | रयत समाचार
(Politics) माजी राज्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना ईडी (Enforcement Directorate) प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले असून, जप्त केलेली ‘मालमत्ता मुक्त’ करण्याचाही मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेली ‘ईडीची काडी’ अखेर संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
(Politics) निवडणूकीत थांबल्याचे त्यांना बक्षीस मिळाल्याची मतदारसंघात चर्चा असून सामान्य मतदारापुढे सर्व चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तनपुरेंची राजकीय ब्लँकमेलिंग केली काय ? असा सवाल सामान्य मतदार विचारत आहे.
(Politics) न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मूळ गुन्ह्यातच ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकारला गेला असल्याने त्याआधारे सुरू असलेली ईडीची कारवाईही टिकू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयाचा आधार घेत हा निकाल देण्यात आल्याचे समजते.
दरम्यान, राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल लागल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. तनपुरे यांनी यापूर्वी भाजप नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. खुद्द फडणवीस यांनीच तनपुरेंना फोन केल्याचे भरसभेत सांगितले. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात असताना, आता आलेल्या न्यायालयीन दिलास्यामुळे राजकीय समीकरणांमध्ये नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
रा.स्व. संघ भाजपच्या कर्डीलेसाठी तनपुरेंवर ‘बारभाई कारस्थान’ केल्याचे उघड झाल्याने मतदार गोविंद मोकाटे यांच्यासोबत रहाणार असल्याची मतदारसंघात चर्चा सुरू झाली.
काय होते प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात २०२१ पासून ईडीकडून चौकशी सुरू होती. विदर्भातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री व लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. हा कारखाना तनपुरे यांच्या ‘प्रसाद शुगर अँड अलाईड’ कंपनीने खरेदी केला होता. या व्यवहारात मनी लॉन्ड्रिंगचा संशय व्यक्त करत ईडीने नागपूरमधील सुमारे ७.६ कोटींची मालमत्ता आणि कारखान्याची जमीन जप्त केली होती.
मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला होता, जो न्यायालयाने स्वीकारला. याच आधारे ईडीची कारवाईही टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि तनपुरेंना दिलासा मिळाला.
राजकीय अर्थ काय?
निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयामुळे तनपुरे यांची प्रतिमा पुन्हा मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती, पण ही ‘बारभाई कारस्थान’ असलेली ब्लॅकमेलींग होती का ? असा संशय सामान्य मतदारांचा झाला. तसेच विरोधकांच्या आरोपांनाही मोठा धक्का बसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
एकूणच, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्राजक्त तनपुरे यांचा ‘जप्त मालमत्ता’ वाचली असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. पुढील राजकीय घडामोडींवर त्याचा परिणाम होणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह अनेकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विविध यंत्रणांकडून तपास झाल्यानंतर अखेर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. आता यावर किसन बाबुराव तथा आण्णा हजारे काय प्रतिक्रिया देतात, हे पहाणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
Biodiversity | अहिल्यानगरचा ‘किंगफिशर’ आता पाण्याच्या बाटलीवर; ‘डेक्कन व्हॅली’ मिनरल वॉटर
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
