कोल्हापूर | २१.६ | रयत समाचार
मराठी भाषा विभागाने मोडी लिपी (Modi Script) वाचनासाठी अचानक केवळ ३० जणांची यादी जाहीर केल्याने राज्यभरातील मोडी लिपी तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे कुणबी नोंदींसह विविध ऐतिहासिक कागदपत्रांचे लिप्यंतरण करणाऱ्या अनेक अभ्यासकांचे काम थांबल्याचा आरोप करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विविध भागांतील मोडी लिपी (Modi Script) तज्ज्ञ एकत्र येत असून, संबंधित शासन निर्णय (जीआर) तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत मनोज जरांगेपाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
मोडी अभ्यासक अमित आडसुळे आणि छाया एकनाथ नाईक यांनी सांगितले, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक-दोन मोडी लिपी तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून ऐतिहासिक कागदपत्रांचे मराठीत लिप्यंतरण करत आहेत. तसेच, सन २०२३ मध्ये शासनानेही प्रत्येक तालुक्यात मोडी लिपी (Modi Script) तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्याचे नमूद केले होते. असे असताना केवळ ३० जणांची यादी जाहीर करणे अन्यायकारक असून, हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
हे ही पहा : RSYT : अडीच हजार वर्षांपूर्वी विटांवर कोरलेल्या ‘सिंह सेनापती’ कादंबरीचा मराठी अनुवाद
मोडी लिपीच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व पात्र तज्ज्ञांना समानसंधी मिळावी आणि सुरू असलेल्या लिप्यंतरणाच्या कामावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने नव्याने धोरण आखावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत उपस्थित होते.
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
