public issue: प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक नुकसानीसह शहराचे विद्रूपीकरण; मनपा आयुक्त डांगे यांनी फ्लेक्सबाजांकडून करावी आर्थिक दंड वसुली - Rayat Samachar

public issue: प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक नुकसानीसह शहराचे विद्रूपीकरण; मनपा आयुक्त डांगे यांनी फ्लेक्सबाजांकडून करावी आर्थिक दंड वसुली

रयत समाचार वृत्तसेवा
2 Min Read
68 / 100

अहमदनगर | १४ ऑगस्ट | मंगेश आहेर

येथील यशवंत डांगे आयुक्त असलेल्या महानगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मनपाची मोठी आर्थिक हानी होत आहे. public issue त्याचबरोबर शहराचे विद्रूपीकरणसुध्दा होत असल्याचे सर्वत्र निदर्शनास येते. मनपा मार्केट विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अनेक भाऊ दादांचे फ्लेक्स चौकाचौकात अनधिकृतपणे झळकताना दिसतात. अनेक पक्षांच्या नेत्यांचे वाढदिवसाचे अनाधिकृत फ्लेक्स लावून महानगरपालिकेचा कर मोठ्या प्रमाणात चुकवला जातो. यात मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

शहरात वाटेल तेथे मोकळ्या जागेत फ्लेक्सबाजी करून शहराच्या विद्रुपीकरणात भर टाकली जाते. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चौकाचौकात काही नेत्यांचे वाढदिवस, कोचिंग क्लासेसचे पोस्टर्स, निवडणुकीनंतर अभिनंदनाचे विविध कार्यक्रम, नेत्यांच्या जयंती पुण्यतिथी निमित्त संपूर्ण शहरभर अनधिकृतपणे फ्लेक्स बॅनरबाजी केली जाते. दररोज कुठल्यातरी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे आगमनाचे फ्लेक्स झळकताना पाहायला मिळतात. राजकीय नेत्यांच्या स्वागतासाठी ज्या अनधिकृतपणे कमानी उभारल्या जातात त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता असते तसेच पालिकेचा कर चुकावला जातो.

थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच मोदी सरकार व राज्यसरकारच्या ‘पशुसंवर्धन आठवड्याचा’ जाहीरात फ्लेक्स लावलेला दिसत आहे. यामुळे प्रवेशद्वाराच्या उजवीकडून येणारे वाहन दिसत नाही. अनाधिकृत फ्लेक्समुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.

अशा प्रकारच्या अनधिकृत फ्लेक्सवर महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ बंदी आणली पाहिजे तसेच आर्थिक दंड करून पैसे भरूनच कायदेशीर ठिकाणी परवानगी दिली पाहिजे, अशी मागणी सामान्य जनतेकडून केली जाते. मनपाचे जाहिरात फलकापासून मिळणारे उत्पन्न बुडविणाऱ्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून ही वसूली करावी, असे नागरिक म्हणताना दिसतात.

कृपया, बातमी वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा 

Read This : The Right to a Dignified Burial is Being Denied to Tribals in the Municipal Area

Share This Article
1 Comment