ग्यानबाची मेख
अहमदनगर |भैरवनाथ वाकळे |२८.६.२०२४
सर्वसामान्यांची बँक म्हणून जिल्ह्यासह राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या १११ वर्षांच्या वैभवशाली नगर अर्बन बँकेस २०१४ पासून संगनमताने लूटीचा प्रयत्न सुरू झाले. सर्वप्रथम लूट करणे सोपे जावे यासाठी सहकारी असलेल्या अर्बन बँकेस मल्टीस्टेट करून खिळखिळी करण्यास सुरूवात केली. तसे पाहिले तर सहकाराची जननी असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यात सहकारी बँकेची व्हाईटकॉलर क्रिमिनल्सकडून हत्या व्हावी हि वेदनादायी बाब आहे. यास विरोध करणारे संचालकांचे संचालकपद रद्द करण्याचे कारनामे करण्यात आले.
२९१ कोटींपेक्षा जास्त रकमेची लूट करून शेवटी हि बँक बंद पाडण्यात आली. सभासद, ठेवीदार हवालदिल झाले. बँक बंद पडण्यापुर्वीच बँक बचाव समिती लढा देत होती त्यास ठेवीदार व सभासदांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. जेंव्हा थेट बँकेला कुलूप लागले तेंव्हा ठेवीदार, सभासद बँक बचाव समितीसोबत आले. बँक बचाव समितीने ठेवीदार, सजग पत्रकार व हिंतचिंतकांच्या सहकार्याने जोरदार कामकाज सुरू केले. यावर प्रशासनाला जनतेच्या दबावापोटी काम करणे गरजेचे झाले. सर्व प्रशासन केंद्रीय व राज्यपातळीवरील राजकीय दबावाला झुगारून देत कामाला लागले. अनेक संचालक, कर्जदार अटक केले. कोर्टासमोर सत्य परिस्थिती आणत. ठेवीदार व सभासदांना दिलासा देण्याच प्रयत्न केला. ठेवीदारांची एकजूट या कामी आली. मध्लाय काळात काहींना ५ लाखापर्यंतच्या रकमा मिळाल्या. बँक बचाव समितीच्या चिवट लढ्यामुळे हिच एकमेव भारतातील बँक असावी, जिचे ठेवीदारांचे सर्व पैसे मिळणारच आहेत.
बँक बचाव समिती शिलेदार तथा माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांच्या अभ्यासू कार्यशैलीमुळे ठेवीदारांसह प्रशासनासही मोठी मदत होते. त्यांच्या बँकिंगच्या दांडग्या अभ्यासामुळे वैभवशाली अर्बन बँकेस न्याय मिळत असल्याचे चित्र आहे.
अधिक माहिती देताना गांधी यांनी सांगितले की, HOIBT खात्यामधील कोट्यावधी रूपयांची चोरी हा नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाचा लूटमारीचा हेतू व भ्रष्टपध्दती उघड करायला पुरेसा मुद्दा आहे.
काय आहे नेमके HOIBT हे त्यांनी सविस्तर समजून सांगितले. नगर अर्बन बँकेचे Head Office व इतर शाखा (Branches) दरम्यान होणारे अंतर्गत व्यवहार (Intrenal Transactions) ज्या खात्यातून होतात त्या खात्याला HOIBT खाते म्हणतात.
या खात्यामधून बाहेरील कुठल्याही व्यक्तिचे व्यवहार करता येत नाहीत. अनामत खाते (Suspence Account) हे खाते देखील बँकेचे अंतर्गत व्यवहाराच्या सोयीकरता निर्माण केलेले खाते असते. या खात्यात देखील बाहेरील कोणाही व्यक्तिला व्यवहार करता येत नाही.
२००८ मध्ये नगर अर्बन बँकेत सत्ता मिळाल्यानंतर दिलीप गांधी व त्यांच्या परिवाराने सर्वात प्रथम सस्पेंस खात्यावर डाका टाकायला सुरूवात केली. सस्पेंस खात्यातील रक्कमा वापरून या परिवाराने स्वतः चे कोटक महिंद्रा बँक व भैरवनाथ पतसंस्थेतील कर्जाचे हप्ते भरायला सुरूवात केली. परंतु बँकेचे व बँकेचे कर्मचारी यांचे सुदैवाने त्यावेळी बँकेचे संचालक मंडळात ॲड. अशोक बोरा, ॲड. अभय आगरकर, डॉ. पारस कोठारी, दिप चव्हाण, स्व. अमृतलाल गट्टाणी, राजेंद्र गांधी, संजय छल्लारे, डॉ. राजेंद्र पिपाडा हे जागरूक संचालक होते. हे संचालक ‘खऱ्याला खरे व खोट्याला खोटे’ म्हणण्याची हिंमत ठेवत होते. चुकीच्या कामाबद्दल खासदारपदावरील बँकेच्या चेअरमन दिलीप गांधी यांना जाब विचारायचे, विरोध करायचे. या संचालकांनी सस्पेंस खात्यातील सुरू असलेल्या घोटाळ्याबद्दल आवाज उठविला. सहकार खाते, रिजर्व बँकेकडे तक्रार केली. या जागरूक संचालकांबरोबरच दोन जागरूक सभासद विनोद अमोलकचंद गांधी व ॲड. अच्युत पिंगळे यांनी देखील याचा पाठपूरावा केला.
विनोद गांधी यांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकार खात्याने सस्पेंस खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशी करिता सु.रा.परदेशी या अधिकार्‍याची नेमणुक केली. त्यांनी सर्व कागदपत्रे तपासून २०१० साली कै.खा. दिलीप गांधीवर ठपका ठेवला. खासदार गांधी यांनी त्यांचे राजकीय मित्र व तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा वापर करून हा चौकशी अहवाल दडपून टाकला.
२००९-१० च्या ऑडीट रिपोर्टमध्ये सस्पेंस खात्याच्या लूटमारीबद्दल ताशेरे मारले. यानंतर सुवेंद्र गांधी, देवेंद्र गांधी, संगिता गांधी व मनसुख मिल्क प्रॉडक्ट्स या गांधी परिवारातील खातेदारांनी सोबतच डॉ. निलेश शेळके यांनी सस्पेंस खात्यातील रक्कमेचे गैरव्यवहारातील रक्कमेवर १५% व्याज भरले. असे व्याज भरून या मंडळीने गैरव्यवहाराची कबूलीच दिली.
या गंभीर गैरव्यवहाराची दखल रिजर्व बँकेने घेतली व नगर अर्बन बँकेला पाच लाख रूपयांचा दंड केला. हा सर्व गंभीर प्रकार संचालक मंडळासमोर उघड झाल्यानंतर सत्ताधारी दिलीप गांधीचे गटातील जवाहर मुथा, दिपक दुग्गड, लता लोढा यांनी देखील सभासद व बँकहिताची भूमिका घेतली. २५ संचालकांपैकी एकूण १३ संचालक दिलीप गांधीच्या विरोधात गेले. अशा परिस्थितीत २०१३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत बँकेची सत्ता हातातून जाण्याची भीती दिलीप गांधी यांना वाटली म्हणून त्यांनी त्यांचे दिल्लीतील वजन वापरून बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा घेतला. हा दर्जा घेताना बँकेतील मतदानाचा अधिकाराचा दोन वर्षे अगोदर सभासदत्वाचा नियम बदलून फक्त ६० दिवसाचा नियम केला. तब्बल १३ हजार नवीन सभासद वाढविले.
राजेंद्र गांधी या विरूध्द उच्च न्यायालयात जाणार याची दिलीप गांधी यांना खात्री होती, म्हणून दिलीप गांधी व सीए विजय मर्दा यांनी राजेंद्र गांधी विरूद्ध उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून ठेवले. बँकेवर कुठल्याही पदावर नसलेल्या सीए विजय मर्दाने कॅव्हेट दाखल करणे आश्चर्यजनक होते परंतु नंतर विजय मर्दा हाच सर्व घोटाळ्यांचा मास्टरमाइंड होता हे नंतर स्पष्ट झाले.