रयत समाचार

ग्यानबाची मेख | २१.४ | भैरवनाथ वाकळे

(Agriculture) रा.स्व. संघ भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुरीत नुकतीच झालेली घोषणा ही केवळ विकासाच्या नावाखालील एक साधी प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी निगडित एक गंभीर वळण आहे. येत्या काळात येवू घातलेल्या संकटाचे संकेत आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची तब्बल १००० एकर जमीन एमआयडीसीसाठी देण्याचा निर्णय हा वरकरणी उद्योगविकासाचा मार्ग वाटत असला, तरी त्यामागे शेतकरी, शेती आणि कृषी शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे अनेक प्रश्न दडलेले आहेत. विस्थापितांची चेष्टा आहे.

(Agriculture) महात्मा ज्योतीबा फुले कृषी विद्यापीठ ही केवळ जमीन नाही, ती संशोधनाची प्रयोगशाळा आहे, शेतकरी कामधेनू आहे. शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या अनुभवावर आधारित ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांचा संगम असतो. अशा संस्थेची जमीन उद्योगांच्या घशात घालणे म्हणजे भविष्यातील कृषी संशोधनाच्या शक्यता खुंटवणे होय.

(Agriculture) आज १००० एकर दिली, उद्या आणखी मागणी झाली, तर उरेल काय? हा प्रश्न केवळ राहुरीपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्यातील कृषी धोरणावर परिणाम करणारा आहे. याचा गंभीर विचार राहुरीकरांसह महाराष्ट्राने केला पाहिजे. हा ‘फडणवीसी प्रयोग’ सक्सेस झाला तर राज्यातील इतर कृषीविद्यापीठांसह शेतकरी समुहांनाही हा धोका आहे.

विकासाच्या नावाखाली शेतीची जमीन उद्योगांना देणे ही नवीन बाब नाही. मात्र, प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येते, तर भांडवलदारांना संधी मिळते, हा अनुभव वारंवार दिसून आला आहे. त्यातही स्थानिक नवउद्योजक तरूणांना संधी न मिळता मोठे भांडवलदार यावर डल्ला मारतात. भुखंड तस्कर मोठमोठे प्लॉट घेऊन स्वत: उद्योग न उभारता, भाड्याने देवून मलई खातात. स्थानिक तरूणांना रोजगार दिले जात नाहीत. हा महाराष्ट्रात ट्रेंड झालेला आहे. उद्योग येतील, रोजगार निर्माण होईल, ही आश्वासने आकर्षक असतात; पण प्रत्यक्षात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हातात काय येते? रोजगाराच्या नावाखाली अल्पमजुरीची कामे आणि कायमस्वरूपी जमीन गमावण्याची वेदना, हीच वस्तुस्थिती अनेक ठिकाणी दिसून आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुळा धरणातील गाळ काढण्याचे आणि प्रत्येक गावापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले, ही बाब सकारात्मक आहे. परंतु, एकीकडे शेतीसाठी पाणी आणि सुविधा देण्याची भाषा, तर दुसरीकडे कृषी विद्यापीठाची जमीन उद्योगांसाठी देण्याचा निर्णय, ही भूमिका परस्परविरोधी वाटते. शेती वाचवायची की उद्योग वाढवायचे, याबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका काय आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो.

राजकारणात निवडणुका आणि घोषणा यांचे समीकरण नवीन नाही. राहुरी मतदारसंघ पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, विकासाच्या नावाखाली घेतले जाणारे निर्णय हे तात्कालिक राजकीय फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊनच घेतले पाहिजेत. स्थानिकांना धोका देवू नये.

शेतकरी हा केवळ मतदार नाही, तर देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. त्याच्या जमिनीवर, त्याच्या भविष्यावर निर्णय घेताना अधिक संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता अपेक्षित आहे. अन्यथा ‘विकास’ हा शब्द केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहील आणि प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत राहील.

विकास जर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभा राहत असेल, तर तो विकास नसून विस्थापनाची सुरुवात आहे, भकास आहे. हे लक्षात घ्यावे.

Biodiversity | अहिल्यानगरचा ‘किंगफिशर’ आता पाण्याच्या बाटलीवर; ‘डेक्कन व्हॅली’ मिनरल वॉटर