Maharashtra RTI Rules 2026 लागू ; आता एका अर्जात एकच विषय; 150 शब्दांची मर्यादा, शुल्क व प्रक्रियेतही बदल - Rayat SamacharMaharashtra RTI Rules 2026 लागू | एका अर्जात एकच विषय, १५० शब्दांची मर्यादा

Maharashtra RTI Rules 2026 लागू ; आता एका अर्जात एकच विषय; 150 शब्दांची मर्यादा, शुल्क व प्रक्रियेतही बदल

राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध; माहितीच्या अधिकारासाठी नवे नियम तात्काळ प्रभावी

रयत समाचार वृत्तसेवा
2 Min Read
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली 'महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६' अधिसूचनाSubEditor | Dipak Shirasath

मुंबई | १४.७ | रयत समाचार

माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर करणाऱ्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. ‘Maharashtra RTI Rules 2026’ लागू करण्यात आले असून, हे नियम शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तात्काळ प्रभावाने अमलात आले आहेत.

(Maharashtra RTI Rules 2026) नव्या नियमांनुसार एका RTI अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती मागता येणार आहे. अर्जामध्ये साधारणपणे १५० शब्दांपेक्षा अधिक मजकूर नसावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. एकापेक्षा जास्त विषयांची माहिती हवी असल्यास प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.

(Maharashtra RTI Rules 2026) नियमांमध्ये अर्ज, माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया, अभिलेख तपासणी, शुल्क तसेच प्रथम व द्वितीय अपील याबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.

हे ही पहा : RSYT : अडीच हजार वर्षांपूर्वी विटांवर कोरलेल्या ‘सिंह सेनापती’ कादंबरीचा मराठी अनुवाद

प्रमुख बदल असे आहेत : एका अर्जात फक्त एकाच विषयाची माहिती मागता येईल. अर्ज साधारणपणे १५० शब्दांच्या मर्यादेत असावा. RTI अर्ज शुल्क ₹१० कायम ठेवण्यात आले आहे. प्रथम अपील शुल्क ₹२०, तर द्वितीय अपील शुल्कही ₹२० निश्चित करण्यात आले आहे. माहितीच्या छायांकित प्रतीसाठी प्रति पान ₹२ शुल्क आकारले जाईल. अभिलेख पाहण्यासाठी पहिला तास विनामूल्य, त्यानंतर प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी ₹५ शुल्क आकारले जाईल. अर्जाचा अधिकृत नमुना तसेच प्रथम व द्वितीय अपीलचे नमुने नियमांसोबत जोडण्यात आले आहेत.
हे हि वाचा : History | द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – प्रा.डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर
माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जांची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, स्पष्ट आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी यापुढे अर्ज करताना नव्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’

- Advertisement -

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading