Public issue | नविन माहिती अधिकार 2026 लागू; माहिती मिळवणे ‘अधिक’ सुलभ?

मुंबई | १७.६ | रयत समाचार

(Public issue) महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ अधिसूचित केले असून माहिती मागणी, अपील, शुल्क आकारणी आणि सुनावणी प्रक्रियेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे नियम राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असून नागरिकांना माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

(Public issue) नवीन नियमांनुसार माहिती मागण्यासाठी अर्ज साध्या कागदावर किंवा निर्धारित नमुन्यात करता येणार असून अर्जासोबत १० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. ए-४ किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पानासाठी ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रति पान ५ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

(Public issue) गरीबी रेषेखालील (BPL) नागरिकांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणातील माहिती मागितल्यास पहिली ५० पाने मोफत देऊन त्यानंतर नियमांनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे.

नवीन नियमांनुसार एका अर्जात केवळ एकाच विषयाशी संबंधित माहिती मागता येणार आहे. एकापेक्षा अधिक विषयांवरील माहिती हवी असल्यास स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. तसेच माहिती अर्जात जास्तीत जास्त २५० शब्दांत विषय मांडण्याची अट घालण्यात आली आहे.

ऑनलाइन अर्ज, ई-मेल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पत्रव्यवहाराला वैध मान्यता देण्यात आली आहे. शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आधीपासून उपलब्ध असलेली माहिती असल्यास संबंधित नागरिकाला ती थेट संकेतस्थळावरून घेण्यास सांगितले जाऊ शकते.

अपील प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये, तर राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थितीबरोबरच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नियमांमध्ये वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणावर विशेष भर देण्यात आला असून व्यापक सार्वजनिक हित सिद्ध झाल्याशिवाय वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती उघड करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

तसेच आयोगाला प्रक्रियात्मक चुका दुरुस्त करण्याचे आणि आवश्यक ते आदेश देण्याचे अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या मते, नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत एकसमानता येईल, अर्जदारांना अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल आणि माहिती देण्याची कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम होईल. राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून शासनाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांनी त्यावर स्वाक्षरी आहे.