पुणे | १७.६ | रयत समाचार
(Public issue) राज्य शासनाने माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार अधिकच कठीण झाला असून, हे नियम माहिती अधिकाराला निष्प्रभ करणारे आहेत, असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला.
(Public issue) अधिक माहिती देताना कुंभार म्हणाले, आतापर्यंतच नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत होता. मात्र आता लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार अक्षरशः मृत्यूशय्येवर पोहोचेल. माहिती मिळवण्यासाठी अर्जदाराला ‘माहिती कशासाठी हवी आहे?’ हे कारण नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले. हे म्हणजे नोकरांनी मालकालाच प्रश्न विचारण्यासारखे असून, माहिती अधिकाराच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहे.
(Public issue) नव्या नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले असून, ही तब्बल २०० टक्के वाढ आहे. ए-४ आकाराच्या कागदावरील प्रतीचे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. डिजिटल अथवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रति पान ५ रुपये आकारले जाणार आहेत.
याशिवाय प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये, तर द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे अनिवार्य करण्यात आले असून, एका अर्जात फक्त एकाच विषयाची माहिती मागता येणार आहे. तसेच माहितीच्या विषयाचे वर्णन सुमारे १५० शब्दांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची अटही घालण्यात आली आहे, अशी माहिती कुंभार यांनी दिली.
या सर्व अटीशर्तींमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती अधिकाराचा वापर अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीचा होणार असल्याची भीती व्यक्त करत विजय कुंभार म्हणाले, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी शासन अडथळ्यांची भिंत उभी करत आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर माहितीचा अधिकार वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
नव्या नियमांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, कायदेतज्ज्ञ आणि पारदर्शक प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या विविध संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Cultural Politics | एकात्मिक मानववाद, ढोंगाचा बाजार आणि पंडीत दीनदयाळ यांची फसवणूक
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
