Agriculture | मोदी सरकारने देशाची माफी मागावी- संयुक्त किसान मोर्चा; न्यूजक्लिक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली | ११.६ | रयत समाचार

(Agriculture) न्यूजक्लिक आणि त्याचे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्याविरोधातील दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेली एफआयआर रद्द करण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सत्य आणि लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) यांनी दिली.

(Agriculture) न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी दिलेल्या या निकालाचे एसकेएमने जोरदार स्वागत केले असून, केंद्र सरकारने देशाची माफी मागून जबाबदार मंत्री व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड राजन क्षिरसागर यांनी दिली.

(Agriculture) एसकेएमने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की, न्यूजक्लिक प्रकरणात परकीय निधीच्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने हा खटला कायद्याच्या प्रक्रियेचा गंभीर गैरवापर असल्याचे नमूद करत एफआयआर रद्द केली.

न्यायालयाने कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेली कारवाईही तातडीने मागे घेण्यात यावी, असे एसकेएमचे मत आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने आरोप केला की, २०२०-२१ च्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि स्वतंत्र पत्रकारिता दडपण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यूजक्लिक प्रकरणाचा वापर केला. दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये शेतकरी आंदोलनाला परकीय निधी मिळाल्याचा तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे आरोप खोटे, राजकीय हेतूने प्रेरित आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे एसकेएमने पुन्हा स्पष्ट केले.

मोर्चाने स्वतंत्र माध्यमे आणि पत्रकारांप्रती ऐक्य व्यक्त करताना म्हटले, शेतकरी आंदोलनाचे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य करण्यासाठी यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांचा गैरवापर करण्यात आला. या अन्यायाविरोधात एसकेएमने देशभरात आंदोलने केली होती आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अनेक संघटनांनी दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरच्या प्रती जाळून निषेध नोंदविला होता.

एसकेएमने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले की, राज्य यंत्रणेचा वापर करून नागरिकांचा विरोध दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक माफी मागावी, यूएपीए आणि पीएमएलएतील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, तसेच या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या दिल्ली पोलिस व ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

याशिवाय, न्यूजक्लिकच्या कर्मचाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप व मोबाईल तातडीने परत करावेत आणि संस्थेच्या व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांना झालेल्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि प्रतिमेच्या नुकसानीबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही संयुक्त किसान मोर्चाने केली.

Cultural Politics | एकात्मिक मानववाद, ढोंगाचा बाजार आणि पंडीत दीनदयाळ यांची फसवणूक