India news | सरन्यायाधिश भूषण गवईंचा पहिला शॉक ; राणेंना दणका

नवी दिल्ली | १५ मे | प्रतिनिधी

(India news) देशाचे नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच महत्त्वाच्या निर्णयात खा. नारायण राणे यांना मोठा धक्का दिला आहे. पुण्यातील कोंढवा भागातील ३० एकर वनजमिनीच्या वादग्रस्त हस्तांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ती जमीन पुन्हा वनविभागाकडे सुपुर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२७ वर्षांपूर्वीचा ‘डील’ : आज अखेर न्यायालयीन ‘सील’

(India news) १९९८ मध्ये महसूल मंत्री असताना नारायण राणे यांनी पुण्यातील वनखात्याची ३० एकर जमीन एका बिल्डरला हस्तांतरित केली होती. पण त्या व्यवहारात कागदोपत्री फेरफार, बनावट रेकॉर्ड आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे न्यायालयाने सिद्ध केले.

गंभीर आरोपांची मालिका : न्यायालयाचे स्पष्ट शब्दांत ताशेरे

(India news) भूषण गवई यांनी निकाल देताना म्हटले की, हा प्रकार म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा आणि बिल्डर यांचे संगनमत लोकशाहीची थट्टा करणारा क्लासिक प्रकार आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, पुरातन नोंदींपासून सीईसी (Central Empowered Committee) अहवाल, सीआयडी तपास आणि पर्यावरण मंजुरी रद्दीकरण या सर्व टप्प्यांवरून हे प्रकरण गंभीर गैरव्यवहाराचे उदाहरण ठरते.

प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी – १८७९: कोंढवा बुद्रुकमध्ये ३२ एकर जमीन आरक्षित वनजमीन म्हणून घोषित. १९६८: चव्हाण कुटुंबाला १ वर्षासाठी शेतीसाठी भाडेपट्टीने जमीन. १९९८: महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाने चव्हाण कुटुंबाला स्थायी हस्तांतरण. Richie Rich प्रोजेक्टसाठी जमीन बिल्डरला विक्री. २००२: सजग चेतना मंचची सुप्रीम कोर्टात याचिका. २०२४: CID अहवालात फेरफार आणि अनियमिततेचे पुरावे. २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल.

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा इशारा: “वनजमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. तिची खाजगीकरणासाठी विक्री ही केवळ कायद्याच्या विरोधात नाही, तर निसर्ग आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे,” असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.

कोर्टाचे निर्देश: ३ महिन्यांत जमीन वनविभागाकडे परत द्यावी. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात विशेष चौकशी समित्या स्थापन कराव्यात. पर्यावरण मंजुरी रद्द. संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित. हा निकाल वनसंपदा संरक्षण, शासकीय पारदर्शकता, आणि न्यायव्यवस्थेच्या जबाबदारीचा ऐतिहासिक संदर्भ ठरतो.

हे ही वाचा : Political Economy: बोनस : राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्या, अर्थसाक्षर व्हा– संजीव चांदोरकर