वनिताविश्व | ११.६ | ॲड. निशा शिवूरकर
(Women) मागील आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी एकल महिला धोरणासंदर्भात सूचना व अभिप्राय मागविण्याचे जाहीर आवाहन केले. त्या निमित्ताने महाराष्ट्रात एकल महिला धोरणाच्या संदर्भात महिला चळवळीने केलेल्या कार्याचा हा ऐतिहासिक आढावा.
(Women) २० मार्च १९८८ रोजी महाड तळे मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त समता आंदोलनाच्या वतीने अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे सर्व जाती-धर्मांतील परित्यक्त महिलांची परिषद आयोजित करण्यात आली. देशातील ही पहिली परित्यक्ता परिषद होती. या परिषदेमुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील सामाजिक संस्था, महिला संघटना आणि राज्यकर्त्यांचे परित्यक्ता महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले.
(Women) यानंतर २ सप्टेंबर १९८८ रोजी सांगली जिल्ह्यात स्त्रीमुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने इंदुताई पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषद झाली. तर १९९० मध्ये समाजवादी महिला सभेच्या वतीने धुळे जिल्ह्यात विजयाताई चौक यांच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू झाले. मार्च १९९१ मध्ये समता आंदोलनाने महाराष्ट्रभर काढलेल्या ‘परित्यक्ता मुक्ती यात्रा’मुळे हा प्रश्न व्यापक समाजापर्यंत पोहोचला.
१५ मार्च १९९१ रोजी मुंबई येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे महाराष्ट्र शासनाला या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी लागली. त्यानंतर शासनाने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली.
३० जानेवारी १९९४ रोजी सोशालिस्ट फ्रंटच्या वतीने औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेली ‘परित्यक्ता हक्क परिषद’ ही परित्यक्ता, एकल महिला आणि स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली. या परिषदेनंतर जून १९९४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पहिले महिला धोरण जाहीर केले. या धोरणात परिषदेने केलेल्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या. पुढे २००१ मध्ये जाहीर झालेल्या दुसऱ्या महिला धोरणामध्येही परित्यक्ता आणि एकल महिलांबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मी लिहिलेल्या ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ या पुस्तकामध्ये या संपूर्ण आंदोलनाचा, त्यातून घडलेल्या कायदेशीर बदलांचा आणि चळवळीच्या यशाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. हा ग्रंथ या चळवळीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो.
महाराष्ट्रातील विविध महिला संघटनांचा एकल महिलांच्या प्रश्नावर स्वतंत्र धोरण असावे, असा आग्रह १९९४ पासून सातत्याने राहिला आहे. विविध परिषदांमधून, चर्चांमधून आणि आंदोलनांमधून ही मागणी शासनाकडे करण्यात येत होती. शासनाकडे मागणी करण्याबरोबरच महिला संघटनांनी स्वतःच्या पातळीवर धोरणाचा अभ्यास आणि मांडणी करण्याचे कामही सातत्याने केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि विकास अध्ययन केंद्र यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये एकल महिला धोरणासंदर्भात विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. या चर्चासत्रात मी ‘एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता’ या विषयावर बीजभाषण केले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातील विविध महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.
या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नातून २२ जून २०१८ रोजी एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. हा मसुदा तयार करण्यामध्ये ज्येष्ठ कार्यकर्त्या विद्याताई बाळ, आमदार विद्या चव्हाण, ॲड. निशा शिवूरकर, दीप्ती राऊत, रेणुका कड, डॉ. आशा मिरगे, डॉ. युसुफ बेन्नूरल आदींचा सहभाग होता.
एकल महिलांसाठी तयार करण्यात आलेला हा स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा २० डिसेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांना सादर करण्यात आला. यासाठी खासदार Supriya Sule यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, महाराष्ट्रातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकार बदलल्याने या विषयावरील पुढील प्रक्रिया थांबली.
आम्ही चळवळीतील अनुभवी महिला कार्यकर्त्या आणि अभ्यासकांनी तयार केलेले ‘एकल महिला धोरण’ हे महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या चळवळीचे सामूहिक योगदान आणि निर्मिती आहे. या धोरणाचा मसुदा आजही महाराष्ट्र शासनाकडे उपलब्ध आहे.
आज शासन एकल महिलांसंदर्भातील स्वतंत्र धोरणाचा विचार करीत असताना, २२ जून २०१८ रोजी तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्याला पायाभूत दस्तऐवज म्हणून मान्यता द्यावी. काळानुरूप आवश्यक बदल त्यात करता येतील; मात्र धोरण तयार करताना महाराष्ट्रात या विषयावर चळवळीने केलेले कार्य, त्याचा इतिहास आणि अनुभव लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
यासाठी चळवळीतील कार्यकर्त्यांशी, महिला संघटनांशी आणि विषयाचा अभ्यास केलेल्या तज्ज्ञांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला जावा, अशी अपेक्षा एकल महिलांच्या प्रश्नावर सातत्याने काम करणाऱ्या विविध संस्था, संघटना आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
