Agriculture | शेतकऱ्यांना दिलासा; ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर

मुंबई | ३.६ | रयत समाचार

(Agriculture) राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली. मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र पीककर्जधारक शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

(Agriculture) राज्यातील शेतकरी वारंवार कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि महापुरामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

(Agriculture) योजनेतील प्रमुख तरतुदी : ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या पीककर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार.

पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष निकषांनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती. थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनेद्वारे लाभ. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ.

कोण असतील अपात्र? : माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, उच्च निवृत्तीवेतनधारक आणि काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी : योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाईन होणार असून शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य राहणार आहे. सहकार विभागामार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती देखील गठित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा दिलासा देतानाच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यालाही बळकटी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.