Crime | जिल्हा रुग्णालयातील ‘कैदी वॉर्ड’ बनला मौजमजेचा अड्डा? गंभीर आरोपींना मोबाईल, भेटीगाठी आणि विशेष सुविधा?

अहमदनगर | २४.५ | रयत समाचार

(Crime) जिल्हा कारागृहातील गंभीर गुन्ह्यांतील काही आरोपी खोटे आजारी असल्याचे भासवून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अवैध सुविधा घेत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर भद्रे यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे केली.

(Crime) अधिक माहिती देताना सुधीर भद्रे म्हणाले, काही आरोपी प्रत्यक्षात ठणठणीत असतानाही आजारपणाचा बहाणा करून जिल्हा कारागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत साधत आहेत. त्यानंतर त्यांना उपचाराच्या नावाखाली जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले जाते. तेथे आरोपी मोबाईल फोन वापरणे, बाहेरील व्यक्तींशी संपर्क ठेवणे, अनधिकृत भेटी घेणे तसेच जामिनासाठी हालचाली करणे अशा सुविधा घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

(Crime) या संपूर्ण प्रकारात काही कारागृह कर्मचारी, पोलीस अधिकारी तसेच जिल्हा रुग्णालयातील काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना अशा प्रकारे विशेष सुविधा मिळाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच आरोपींकडून साक्षीदारांवर दबाव आणणे, पुराव्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा गुन्हेगारी कारवाया सुरू ठेवण्याची शक्यता वाढत असल्याचे भद्रे यांनी नमूद केले.

विशेष म्हणजे, १० जून २०२५ रोजी पोलिस उपअधीक्षकांच्या खुनाच्या प्रयत्न प्रकरणातील एका आरोपी पोलिस अधिकाऱ्याने जिल्हा रुग्णालयातून पलायन केल्याची घटना घडली होती. संबंधित आरोपी अद्यापही फरार असल्याचा उल्लेख करत या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सुधीर भद्रे यांनी मागण्या केल्या आहेत की, कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी कडक व निष्पक्ष पद्धतीने करावी. किरकोळ आजार असल्यास त्याच दिवशी पुन्हा कारागृहात दाखल करावे.
गंभीर आजार असल्यास आरोपींना ससून रुग्णालय, पुणे येथे हलविण्याचे धोरण ठरवावे. कैदी वॉर्डमध्ये उच्चदर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. मोबाईल वापर, अनधिकृत भेटी व विशेष सुविधा पूर्णपणे बंद कराव्यात. सर्व भेटींची नोंद अनिवार्य करून स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करावी.
भद्रे यांनी मागणीच्या प्रती राष्ट्रीय मानवीहक्क आयोग, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्य मानवीहक्क आयोग, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा कारागृह अधीक्षक यांनाही पाठविण्यात आल्या.

India news | आरक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि लॅटरल एन्ट्री : नेमकं कुणासाठी चाललंय सरकार?