अहमदनगर | ६ जुलै | सलीमखान पठाण
(Teacher Protest) शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा (TET) मुळे निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नतीची हिरावलेली संधी, संचमान्यता धोरणातील त्रुटी, तसेच BLO नियुक्ती व इतर अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या ओझ्याविरोधात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिक्षक येत्या ९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामूहिक रजा घेऊन धरणे आंदोलन करणार आहेत.
(Teacher Protest) महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या आदेशानुसार होणाऱ्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच खासगी शिक्षक संघटनांचा सहभाग राहणार असून, राज्यभर ‘शाळा बंद आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीने दिली.
(Teacher Protest) शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाकडून सातत्याने विविध ऑनलाइन कामे, लिंकद्वारे माहिती भरणे, रात्री-अपरात्री मोबाईलवर येणारे आदेश व संदेश, तसेच वाढत्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शिक्षकांना विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचता आलेले नाही. शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासारखी महत्त्वाची कामेही मागे पडली असून, शिक्षक पूर्णपणे अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेने ३० जून २०२६ रोजी शासनाला अधिकृत नोटीस दिली असल्याचेही सांगण्यात आले.
प्रमुख मागण्या : समन्वय समितीने शासनाकडे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत त्या अशा. सन २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET नियमात तातडीने शिथिलता द्यावी. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्णतेची अट ६० पैकी १५० गुण (४० टक्के) इतकी शिथिल करावी किंवा ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ‘TET समकक्ष पात्रता परीक्षा’ आयोजित करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदत दिली असल्याने, इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नतीची संधी द्यावी. १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करून सन १९८० च्या मूळ धोरणानुसार आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) तरतुदींशी सुसंगत धोरण लागू करावे. माध्यमिक शाळांना दिलेल्या नियमशिथिलतेप्रमाणे प्राथमिक शाळांनाही न्याय द्यावा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी जाचक संचमान्यता धोरण मागे घ्यावे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार गावात अन्य शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तेव्हाच शिक्षकांची BLO म्हणून नियुक्ती करावी. प्राथमिक शिक्षकांना सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांतून पूर्णपणे मुक्त करावे.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा : शिक्षक संघटनांच्या मते, प्रलंबित न्यायोचित मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असून त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ९ जुलै २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आलाय.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक विस्कळीतपणाची संपूर्ण जबाबदारी शासन, प्रशासनाची राहील, असा इशारा अहिल्यानगर जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित यांनी दिलाय.
या धरणे आंदोलनात सर्व शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक नेते आप्पासाहेब शिंदे, बापूसाहेब तांबे, कल्याण लवांडे, बबनदादा गाडेकर, संजय धामणे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे, वैभव सांगळे, विठ्ठल उरमुडे, प्रसाद सामलेटी, एकनाथ व्यवहारे, प्रसाद शिंदे, शेखर उंडे, नारायण पिसे, दत्तात्रय जाधव, संजय निक्रड, ऋषिकेश गोरे, सचिन नाबगे आदींनी केले.
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
