Public issue | बळजबरीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे गुपीत; सिमेंट कंपन्यांच्या लाभासाठी पब्लिकच्या माथी सिमेंट प्रदूषण

ग्यानबाची मेख| २८ मे | भैरवनाथ वाकळे

(Public issue) भारतभर सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची भर पडत चालली आहे. गाव, शहर, गल्ली, बोळ सगळीकडे हीच कामे सुरू आहेत. आधी जिथे डांबरी रस्ते होते, तिथे आता काँक्रीटने जागा घेतली आहे. पूर्वी रस्त्याकडेच्या मोकळ्या मातीत चिमण्या ‘मडबाथ’ करताना दिसत असत, पण आता ती दृश्ये दुर्मीळ झाली आहेत. अहमदनगर शहरातच १५० कोटींहून अधिक खर्चाची काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. महापालिकेची वेगळी, इतर यंत्रणांची वेगळी. डांबरी रस्त्यांऐवजी सिमेंट काँक्रिट हा बदल अचानक कसा आणि का झाला, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

(Public issue) पूर्वीचे डांबरी रस्ते खड्डा पडल्यास सहज बुजवता येत होता. पण काँक्रीट रस्त्यांवर खड्डा पडल्यास तो सोपा नाही. काँक्रीटवर पॅचिंग होत नाही. रस्ता पुन्हा फोडावा लागतो, संपुर्ण नवा कराववा लागतो. त्यामुळे खर्च अधिक आणि त्रासही अधिक. काँक्रीट रस्त्यांचे आयुष्य जरी जास्त असले तरी त्याचा प्रति किलोमीटर खर्च डांबरी रस्त्याच्या तुलनेत तीन-चार पट जास्त असतो. शिवाय, या रस्त्यांमुळे पाण्याचे नैसर्गिक झिरपणे थांबते, भूजल पातळी घटते. तापमान वाढते. वाहनांचे टायर पटकन झिजतात. ब्रेक वेळेवर लागत नाही, त्यामुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढते. अशा रस्त्यांचा परिणाम वन्यजीवांवर आणि जमिनीखालच्या पाण्यावरही होतो. जुना सिमेंट काँक्रिट रस्ता तोडल्यावर त्याच्या डॅब्रेजचे मोठे प्रदूषण होणार आहे. भविष्यात या डॅब्रेजच्या विल्हेवाटीचा भयंकर मोठा प्रश्न उभा रहाणार आहे.

(Public issue) सध्या देशभरात रोडकरी मंत्र्यांच्या पुढकाराने सिमेंट काँक्रीट महामार्गांचे जाळे झपाट्याने उभारले जात आहे. ही केवळ वाहतुकीसाठी नसून सिमेंट उद्योगातील काही बड्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीही असल्याची चर्चा आहे. नुकताच मंजूर झालेला ३,६५३ कोटी रुपयांचा बद्वेल-नेल्लोर महामार्ग प्रकल्प त्याचे उदाहरण. हा १२० किलोमीटरचा महामार्ग पूर्णपणे काँक्रीटचा असणार असून त्यासाठी लागणाऱ्या सिमेंटपैकी मोठा हिस्सा अदानी समूहाच्या अंबुजा आणि ACC कंपन्यांकडून येण्याची शक्यता आहे.

      भारताच्या सिमेंट उत्पादनात १४ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा अदानी समूहाच्या ताब्यात आहे. २०२२ मध्ये त्यांनी अंबुजा आणि ACC हे ब्रँड विकत घेऊन देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सिमेंट उत्पादक बनले. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पांत काँक्रीट रस्त्यांनाच प्राधान्य मिळावे, हा सूक्ष्म संकेत दिला जात असल्याचा आरोप विरोधक वारंवार करत आहेत.

     गरज नसलेल्या भागातही काँक्रीटचे रस्ते होत आहेत. कमी वाहतुकीचे रस्ते, गावकडील वाड्या-वस्त्यांवरही बळजबरीने हे रस्ते केले जात आहेत. स्मार्ट सिटी ते मेट्रो शहरांतील रस्त्यांना प्राधान्य, पण ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे दुर्लक्ष, अशी स्थिती निर्माण झाली. डांबरी रस्ते जिथे योग्य असतात, तिथेही काँक्रीटचे टेंडर काढले जात आहेत.

     म्हणूनच प्रश्न उभा राहतो की, हे रस्ते खरोखर लोकांच्या गरजांसाठी आहेत की सिमेंट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी? देशाला रस्ते हवेतच, पण ते गरजेनुसार, पर्यावरणपूरक आणि देखभालीसाठी सोपे असावेत. सध्या मात्र दिसतेय की काँक्रीट रस्त्यांच्या नावाखाली लोकांच्या माथी बळजबरीने खर्चिक, पर्यावरणाला अपायकारक रस्ते लादले जात आहेत. सिमेंट उद्योगाच्या फायद्यासाठी देशाचा आणि पर्यावरणाचा तोटा केला जात आहे. उद्याच्या काळाचा धोका ओळखून हे लोकांनी थांबविले पाहिजे, सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते नाकारले पाहिजे.

हे ही वाचा : India news | कहाणी गंगाबाईंच्या ‘मिथिला व मैथिल राजवंशाचा इतिहास’ पुस्तकाची; भैरवनाथ वाकळे संपादित ‘इसमाद प्रकाशन’चे पहिले मराठी पुस्तक