Politics | अल्पसंख्याकांसाठी फडणवीस सरकारचा रोडमॅप; कर्जमर्यादा 20 लाखांपर्यंत, मदरसा अनुदानात 5 पट वाढ

मुंबई | १६.२ | रयत समाचार

(Politics) राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध असून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश आज अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत देण्यात आले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसार विभागाची वाटचाल व्हावी, असेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.

(Politics) सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, स्वयंसहायता बचतगट, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा योजना राबविल्या जात आहेत. या सर्व योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.

(Politics) मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठीचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतिगृहे तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वितरित निधीचे समप्रमाणात वाटप होऊन कामांचा दर्जा उच्च राखण्याची जबाबदारी विभागाने पार पाडावी, असे सांगण्यात आले.

नांदेड, सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे कार्यान्वित झाली असून इतर प्रस्तावित उर्दू घरांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याशिवाय वक्फ मंडळातील १७९ मंजूर पदांपैकी ९६, वक्फ न्यायाधिकरणातील ३४ पैकी २५ आणि हज समितीतील १३ पैकी १० रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (MRTI) संस्थेच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी विभागाने सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असेही सूचित करण्यात आले.

तसेच खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी ३५० वा शाहिदी समागम’ कार्यक्रमाच्या आयोजनासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.