NEET परीक्षेतील गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांवरील दडपशाहीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; 15 दिवसांत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन

NEET परीक्षेतील गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांवरील दडपशाहीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक; 15 दिवसांत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन

अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन

rayatsamachar
2 Min Read
SubEditor | Dipak Shirsath

अहमदनगर | प्रतिनिधी

NEET-UG परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, गुणदानावरील संशय आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित दडपशाहीच्या निषेधार्थ अहमदनगर जिल्हा विद्यार्थी व न्यायप्रिय नागरिक समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्यामार्फत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात आले.

समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, देशभरातील लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करून NEET सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, NEET-UG 2024 परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास डळमळीत झाला असून अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आहेत.

निवेदनानुसार, परीक्षेतील कथित गोंधळ आणि मानसिक तणावामुळे देशभरात 23 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला असून या घटनांमुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी, प्रतिनिधी आणि पालकांवर चौकशीच्या नावाखाली कथित दडपशाही होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. निवेदनात या कारवायांमुळे संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

प्रमुख मागण्या

समितीने केंद्र सरकारकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
  • आंदोलक विद्यार्थी, पालक व प्रतिनिधींवरील सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत.
  • विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना जाहीर आर्थिक मदत त्वरित द्यावी.
  • जंतर-मंतर येथील कथित लाठीमार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
  • पुनर्परीक्षा झाल्यास सर्व खर्च केंद्र सरकारने उचलावा व विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा शुल्क आकारू नये.
  • कथित पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली CBI मार्फत चौकशी करावी.
  • भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर Anti-Paper Leak Law लागू करावा आणि NTA च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन केंद्र आणि हेल्पलाइन सुरू करावी.
समितीने प्रशासनाला 15 दिवसांत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असून, अन्यथा लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना प्रविण सोनवणे, शिवाजी कानगुडे, कैवल्य चंद्रात्रे, आदिती पांडे उपस्थित होते. यावेळी श्याम असावा, सोमनाथ केंजळे, धनंजय कानगुडे, परमेश्वर लबडे, विनायक गोरखे, विजय राहिंज, अनिल भोसले, महेंद्र जगधने, अभिषेक वशिष्ट, राम शिंदे तसेच विद्यार्थी आणि न्यायप्रिय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोडी लिपी शिकण्याची सुवर्णसंधी! सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 24 ऑगस्टपासून ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू


Discover more from Rayat Samachar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading