तक्रार केल्यानंतर फक्त वकील बदलण्यात येतो, मात्र ‘कार्यशैली’ तीच राहते त्यामुळे याला न्याय म्हणणार का ?

अहमदनगर | १६ डिसेंबर | प्रतिनिधी

Ahilyanagar News अन्यायाच्या विरोधात मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार घटनेतील ३९अ कलमांतर्गत दिलेला आहे. अनेक गोरगरीब नागरिक वकिलांची महागडी फी भरू शकत नाहीत, म्हणून संपूर्ण राज्यभरात जिल्हा विधी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्या अंतर्गत गोरगरीब नागरिक, आदिवासी, महिला तसेच अल्पवयीन शोषित मुलांना मोफत वकिलाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली, मात्र अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरण येथे कार्यरत असलेले काही वकील अशी प्रकरणे हाताळण्यास अजिबातच उत्साह दाखवत नसल्याने जिल्हा विधी प्राधिकरणाचा मूळ उद्देशच साध्य होत नाही, अशी परिस्थिती समोर येत आहे.

Ahilyanagar News अहमदनगर जिल्हा प्राधिकरणाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या या सुविधेसाठी महिला, अठरा वर्षांची मुले, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्यक्ती, विविध प्रकारचे आपत्ती, जातीय हिंसा पूर भूकंप पीडित व्यक्ती, मानवी तस्करी शोषण व वेठबिगारीचे बळी, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दिव्यांग व्यक्ती तसेच वार्षिक उत्पन्न तीन लाखापर्यंत असणाऱ्या व्यक्ती देखील यासाठी पात्र आहेत. विनामूल्य कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर प्रक्रिया, आपले म्हणणे वकीलातर्फे मांडण्याचे प्रतिनिधित्व, खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे आणि मसुदा लेखन खर्च, सर्व प्रकारचे प्रासंगिक खर्च, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्तावेज अनुवाद करण्याचा खर्च तसेच कायदेशीर कार्यवाही निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी लागणारी मदत जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या मार्फत देण्यात आलेल्या वकिलाकडून दिली जाते. मात्र दुर्दैवाने अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणमधील वकिलांची उदासीनता ही न्याय मिळवून देण्यासाठीच अडचणीची ठरत आहे.

एका तक्रारदार व्यक्ती यांनी अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरण येथे वकील मिळावा डिसेंबर २०२३ मध्ये अर्ज केल्यानंतर सुरुवातीला एका महिला वकिलाची यासंदर्भातील विधी प्राधिकरणकडून नेमणूक करण्यात आली. मात्र दहा ते पंधरा दिवसानंतर या महिला वकिलांनी काही कारणांमुळे “तुमची केस मी लढू शकत नाही” असे सांगितले. त्यानंतर फिर्यादी यांनी दुसऱ्या वकिलांची मागणी केली. अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणाने त्यानंतर एका महिला वकिलाची नेमणूक केली त्यावेळी चार ते पाच दिवसांनी संबंधित महिला वकील यांनी “आपण लहान मुलांशी संबंधित प्रकरणे हाताळतो, त्यामुळे तुमचे प्रकरण मी हाताळू शकणार नाही” अशी माहिती सांगितली. संबंधित कागदपत्रे पुन्हा एकदा जिल्हा विधी प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आली.

फिर्यादी यांनी तिसऱ्यांदा वकिलाची मागणी केली त्यावेळी फिर्यादी यांनी स्वतःच्या परिचयाच्या वकिलाचे नाव सुचवले मात्र परिचयाचे असूनही फिर्यादी यांना पून्हा असाच ‘कटू’ अनुभव आला. परिचित असल्याने तरी आपल्याला व्यवस्थित मदत मिळेल अशी फिर्यादी यांची आशा होती. मात्र संबंधित वकील यांनी तब्बल तीन महिन्यांनी अवघ्या तीन पानांचा ड्राफ्ट तयार केला आणि प्रकरण काही पुढे सरकले नाही. न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठीच प्रचंड उशीर होत असल्याने अखेर फिर्यादी यांनी जिल्हा विधी प्राधिकरणकडे तक्रार केली. त्यावेळी चौथ्या वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आणि इथेही अनुभव तसेच पद्धतीचा आला.

फिर्यादी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘जवळपास डिसेंबर महिन्यापासून तर सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत आपल्या दाव्यासंदर्भात कुठलीही सकारात्मकता अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या वकिलांनी दाखवलेली नाही. जिल्हा विधि प्राधिकरणचे वकील हे नक्की न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत का ? जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या अशा उदासीन वकिलांमुळे जिल्हा विधी प्राधिकरणचा मूळ उद्देशच साध्य होत नाही.

माननीय न्यायालयाविषयी आपल्याला प्रचंड आदर आहे मात्र न्यायालयापर्यंत एखादे प्रकरण पोहोचूच द्यायचे नाही असा चंग या वकिलांनी बांधला आहे का ? आपण कुठल्याही वकिलांना सातत्याने फोन केले नाहीत किंवा वेळी अवेळी फोन केले नाहीत. कार्यालयीन वेळेतच फोन केल्यानंतर असे अनुभव आलेले आहेत याला सेवा किंवा सुविधा म्हणणार का ? अहमदनगर जिल्हा विधि प्राधिकरण येथील वकिलांची मदत ही ‘औषधापेक्षा रोग परवडला’ अशी आहे, असेही फिर्यादी यांनी म्हटले आहे.

फिर्यादी यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली त्यावेळी अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणमध्ये तीन वर्षांसाठी या वकिलांची नेमणूक करण्यात येते अशी माहिती मिळाली. तीन वर्षांसाठी जिल्हा विधी प्राधिकरण वेगवेगळ्या केसेस त्यांच्याकडे सोपवते आणि शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे त्यांची फी देखील अदा करते मात्र त्यानंतर दावा दाखल करण्यास लागणारा विलंब, फिर्यादी यांच्या बाजूने येणारे निकाल, दावा सुरू असताना वकिलांची कार्यक्षमता, न्यायालयात उपस्थिती याविषयी कुठलेही निकष जिल्हा विधी प्राधिकरणाने त्यांना घालून दिलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतर फक्त वकील बदलण्यात येतो, मात्र कार्यशैली तीच राहते त्यामुळे याला न्याय म्हणणार का ? असा सवाल फिर्यादी यांनी उपस्थित केलेला आहे.

माननीय न्यायालयाविषयी प्रत्येकालाच आदर असला तरी न्यायालयापर्यंत प्रकरण वेळेला पोहोचलेच नाही तर पीडित आणि गोरगरीब नागरिकांना न्याय तरी कसा मिळणार ? अहिल्यानगर जिल्हा विधी प्राधिकरणची ‘प्रचार रिक्षा’ संपूर्ण शहरात फिरून मोफत वकील देणाऱ्या सुविधेची जाहिरात करते मात्र जिल्हा विधी प्राधिकरणमध्ये कुठला दावा कुठल्या क्षेत्रातील वकिलाला सोपवायचा तसेच दावा सोपवल्यानंतर वकिलांच्या कार्यक्षमतेसाठी कुठलेही निकष आणि निर्बंध नसल्याने त्यामुळे निरंकुश झालेले वकील हे नक्की काम तरी कुणासाठी करतात ? असा प्रश्न तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला आहे.

विशेष बाब म्हणजे जिल्हा विधि प्राधिकरणामधील काम करणारे बहुतांश वकील हे स्वतःची खाजगी प्रॅक्टिस देखील करतात त्यामुळे जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या नावाचा वापर खाजगी प्रॅक्टिस वाढवण्यासाठी तर केला जात नाही ना ? अशीही शंका तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेली आहे. तक्रारदार व्यक्ती यांनी यासंदर्भात उच्चस्तरावर तक्रार करण्यात येईल, असे देखील सांगितलेले असून अशीच परिस्थिती राहिली तर नागरिक आणि पीडित व्यक्ती यांना कायदा हातात घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी देखील भीती व्यक्त केलेली आहे.

जिल्हा अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणामधील वकिलांना सोपवण्यात आलेल्या केसेसचे अवलोकन करून तिथे कार्यरत असलेल्या वकिलांना दावा दाखल करण्यासाठी मुदत, त्यानंतर न्यायालयात उपस्थितीचे निकष, दाव्यातील फिर्यादी व्यक्ती यांच्या बाजूने येणारे निकाल यांचे अवलोकन करण्यात यावे आणि विशेष म्हणजे फिर्यादी व्यक्ती यांच्याकडील तक्रार समजून घेऊन त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी वकिलांनाच अशा केसेस सोपवण्यात याव्यात जेणेकरून गोरगरीब नागरिक आणि पीडित व्यक्ती, महिला यांची ससेहोलपट होणार नाही, अशी मागणी फिर्यादी यांनी केलेली आहे.

जिल्हा विधी प्राधिकरणमध्ये काम करून गोरगरीब नागरिकांच्या कामांमध्ये उदासीनता दाखवणाऱ्या वकिलांवर कठोरात कठोर कारवाई वरिष्ठ पातळीवरून करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार व्यक्ती यांनी केलेली असून आगामी काळात वरिष्ठ पातळीवर देखील पाठपुरावा करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.

हे हि वाचा : श्रीगोंद्याचे थोर वारकरी संत : शेख महंमद – टी.एन.परदेशी यांची ‘साहित्यवार्ता’ वाचा