अहमदनगर | १२ ऑक्टोबर | भैरवनाथ वाकळे
ahmednagar news कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याकारणाने सरकारी कार्यालयातील ‘बाबू’ आता मस्तवाल झालेले दिसून येत आहेत. असाच एक प्रकार अहिल्यानगर येथील तालुका उपनिबंधक कार्यालयात अकरा ऑक्टोबर रोजी घडला. तक्रारदार व्यक्ती तिथे अहवाल आणण्यासाठी गेले असता, संबंधित अवसायक यांनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल बोलताना, “आता ते काही वेळाचेच मुख्यमंत्री आहेत, तुम्हाला कुठे जायचे तिथे जा, आम्हाला काही फरक पडत नाही” अशी मस्तवाल भाषा वापरली.
तक्रारदार व्यक्ती यांनी अहमदनगर शहरातील सावेडी उपनगरातील शिलाविहार परिसरात असलेल्या एका गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील बेकायदेशीर ठरावाबाबत तसेच क्षेत्रफळ चुकीच्या पद्धतीने वाढवून दिल्याबद्दल सीएमओ पोर्टलवर तक्रार केलेली होती. त्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश अहिल्यानगर तालुका उपनिबंधक कार्यालयाने दिले. आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे सांगितले मात्र प्रत्यक्षात तब्बल तीन महिने उलटून देखील अहवाल देण्यात आलेला नव्हता. तो अकरा ऑक्टोबर रोजी देण्यात येणार होता.
तक्रारदार व्यक्ती हे तालुका उपनिबंधक कार्यालयात पोहोचले. त्यावेळी तिथे संबंधित अवसायक यांचा काही व्यक्तींसोबत गप्पांचा ‘फड’ रंगलेला होता. तक्रारदार यांनी अवसायक यांना सीएमो पोर्टलवर तक्रार केलेली आहे, त्यामुळे कार्यालयाने जबाबदारीने उत्तर द्यावे अशी विनंती केली.
त्यावेळी अवसायक यांनी “…आता ते काही वेळाचेच मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे तुम्हाला कुठे जायचे ते जा. आम्हाला काही फरक पडत नाही” अशी मस्तवाल भाषा वापरली.
तक्रारदार यांना कार्यालयाने यांनी दिलेले उत्तर अर्थातच समाधानकारक नव्हते म्हणून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात तक्रारदार पोहोचले आणि त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे देखील अहवाल व्यवस्थित दिलेला नाही, सोबतच मुख्यमंत्र्यांबद्दल अयोग्य भाषा वापरलेली आहे. याची जाणीव करून दिली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक यांची देखील भाषा अवसायक यांच्या भाषेशी सुसंगतच असल्याचे दिसून आले. सोबतच तालुका उपनिबंधक कार्यालयाचा आमच्याशी काही संबंध नाही, असेही ते म्हणाले.
आचारसंहिता लागण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिलेले आहेत. लाडक्या बहिणींचा भाऊ म्हणून लोकप्रिय असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या संवेदनशीलतेसाठी ओळखले जातात, मात्र त्यांच्या संवेदनशीलतेची देखील असल्या अधिकाऱ्यांकडून खिल्ली उडवली जाते, ही बाब देखील या निमित्ताने समोर आली.
लोकप्रतिनिधी यांचा दबाव व्यवस्थेवर असला तरी आचारसंहितेच्या आगामी काळात सरकारी बाबूंकडून अशाच स्वरूपाने वर्तन होण्याची शक्यता दिसून येते. आपण लोकसेवक आहोत याचे या सरकारीबाबूंना भान राहिलेले नाही, ही बाब देखील या निमित्ताने समोर आली. ‘आर्थिक अनैतिक संबंधांमुळे’ हि प्रवृत्ती वाढत असल्याने सर्वसामान्य रयतेस न्याय मिळणे दुरापास्त होत आहे. यातून रयतेचा उद्रेक झाल्यास जबाबदारी कोणाची ? हाही विचार येत्या काळात सरकारला करावा लागणार आहे.
कृपया, बातमी वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
