अहमदनगर | प्रतिनिधी
movement २४ मार्चच्या परिपत्रकाप्रमाणे मानधनात दिलेली वाढ मिळण्यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक संलग्न व अहमदनगर जिल्हा आशा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांसाठी आशा सेविका व गट प्रवर्तकांनी जोरदार निदर्शने केली. प्रत्येक शासकीय योजनांचा भार आशा सेविकांवर लादला जात आहे.
राज्य सरकारने लाडकी बहिणींना दरमहा पैसे देण्याचे गाजर दाखविले असून, मात्र ज्या आशा व गटप्रवर्तक बहिणींनी शासनाचे काम केले त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे दिले जात नसल्याचा सूर आंदोलक महिलांमधून उमटला.
या आंदोलनात जनरल सेक्रेटरी कॉ.ॲड.सुधीर टोकेकर, कार्याध्यक्ष कॉ.सुरेश पानसरे, ऊषा अडानगले, वर्षा चव्हाण, एखंडे, आशा देशमुख, वैजयंती गायकवाड, मनीषा डम्भे, मुक्ता तांबे, जयश्री गुरव, अश्‍विनी गोसावी, सोनाली शेजुळ, निर्मला खोडदे, शीतल जाधव, स्मिता ठोंबरे, शैला एखंडे, अंजली शेळके, स्वाती नलगे आदींसह जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आशा वर्कर यांचे स्थानिक व राज्यस्तरीय प्रश्‍न असून, ते सोडविणे आवश्‍यक आहे. महिनाभर काम करून देखील तीन ते चार महिने मानधनासाठी वाट पाहावी लागते, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. मागील नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरू झालेले वाढीव मानधन हे अद्यापही आशा वर्कर यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. ते ताबडतोब जमा व्हावे, संघटनेला आलेले मानधन व परिपत्रकाची माहिती ई-मेल अथवा व्हॉट्सअपद्वारे मिळण्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी आंदोलनास पाठिंबा देऊन आशा व गटप्रवर्तकांच्या प्रश्‍नावर त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे सांगितले.
बीएफ (ब्लॉक फॅसिलिटर) यांना २४ मार्च २०२४ रोजी निघालेले परिपत्रकाप्रमाणे नोव्हेंबर २०२३ पासून एक हजार रुपये वाढ दिलेली आहे. जीआर नुकताच जून महिन्यात नव्याने काढण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये संघटनेने गटप्रवर्तक यांना १० हजार रुपये वाढ देण्याची सातत्याने मागणी केली आहे. याबाबत गेल्या सहा महिन्यापासून महाराष्ट्र शासनाला व त्यांच्या सर्व मंत्र्यांना निवेदन देऊन मागणी केलेली असताना १० हजार रुपये दिलेले नाही. दिलेले एक हजार रुपये नाकारुन, जोपर्यंत १० हजार रुपये मानधन देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
सर्व आशांना दरमहा कामावर आधारित मानधनाची स्लिप देण्यात यावी, कामावर मानधन असताना सक्तीने काम करून घेऊ नये, प्रत्येक कामाची रिपोर्टिंग वेळ केले जात असताना कामावर असल्याचे फोटो टाकण्याची सक्ती करू नये, विनाकारण कामाव्यतिरिक्त आरोग्य यंत्रेकडून धमकी दिली जाते व सह्या न देण्याची धमकी दिली जाते, काम करता येत नसेल तर राजीनामा द्या अशी धमकी दिली जाते यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या, दर महा मानधन वेळेवर मिळावे, वाढीव मानधन तसेच स्टेट व केंद्र फंड हे ताबडतोब मिळावे, कामावर आधारित मानधन व थकित मानधन ताबडतोब मिळावे, संघटनेबरोबर जिल्हा आरोग्य विभागाने दरवर्षी दोन मीटिंग घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सहाय्यक आरोग्याधिकारी डॉ.विजय गायकवाड यांनी राज्य पातळीवरील मागण्यांवर वरिष्ठ स्तरापर्यंत पाठपुरावा करण्याचे व स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले. या मागणीचे निवेदन जिल्हा समन्वयक संज्योत उपाध्ये यांना देण्यात आले.