मुंबई | प्रतिनिधी
दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपयाचा भाव मिळावा व दूध प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेरिंगचे धोरण लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयस्तरीय तिसरी बैठक अपयशी ठरली आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने पाच जणांचे शिष्टमंडळ या बैठकीसाठी पाठवण्यात आले होते. सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, प्रकाश देशमुख, निलेश तळेकर, नामदेव साबळे यांचा यामध्ये समावेश होता. राज्यभरातील इतरही विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये राज्यभरातील दूध संघ, दूध कंपन्या व पशुखाद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते.
वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव मिळावा, पशुखाद्याचे दर कमी करावेत व दूध प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे ही आग्रही मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी केली.
अनुदानाचा घोळ घालून शेतकऱ्यांना यापुढे अधिक काळ नादी लावता येणार नाही. निवडणुका संपल्या की अनुदान बंद होईल, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हीच परिस्थिती दूध उत्पादकांच्या समोर उभी राहील. अटी शर्तींच्या माध्यमातून अनेक दूध उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाईल. असे होऊ नये यासाठी अनुदान नको, घामाचे दाम द्या, उत्पादन खर्चावर आधारित सद्यस्थितीला किमान ४० रुपये प्रति लिटर दुधाला भाव द्या व हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी पावले उचला ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका बैठकीत ठामपणे मांडण्यात आली.
संघर्ष समितीच्या या भूमिकेला खाजगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी व इतर हीत संबंधीयांनी बैठकीत तीव्र विरोध केला व ४० रुपयेच काय ३० रुपये सुद्धा दूध उत्पादकांना देता येणार नाही अशी भूमिका खाजगी व सहकारी दूध संघांच्या अनेक प्रतिनिधींनी घेतली. दुर्दैवाने या कंपन्यांच्या व संघांच्या एकजुटीच्या समोर राज्य सरकार हतबल असल्याचे चित्र बैठकीमध्ये दिसत होते. परिणामी दुधाला ४० रुपये देता येणार नाही अशा प्रकारची भूमिका त्यांच्याकडून बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
शेतकऱ्यांची ही घोर उपेक्षा संघर्ष समिती कदापि सहन करणार नाही. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोतुळ या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस आहे. जिल्ह्यातील इतरही भागात वेगवेगळ्या ठिकाणी दूध उत्पादकांची आंदोलने सुरू आहेत. सांगली सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, संभाजीनगर, इत्यादी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाचा विस्तार झालेला आहे. दूध उत्पादकांमध्ये सरकारच्या व दूध कंपन्यांच्या भूमिकेंमुळे तीव्र असंतोष खदखदतो आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपला लढा अधिक तीव्र करण्याचे जाहीर करत आहे.
जोपर्यंत दुधाला ४० रुपये प्रति लिटर भाव व प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरिंग व एफ.आर.पीचे संरक्षण इत्यादी मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरू राहील. अधिक तीव्र केला जाईल, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली.