अहमदनगर (प्रतिनिधी) ८.६.२४
जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम यांनी गुन्हा दाखल केला असून सचिव दिलीप डेबरे यांच्या सह १६ जणांवर ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७ (अ)३५ कलमद्वारे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली.
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये सचिव दिलीप डेबरे यांनी संगनमताने कांदा व्यापारी व काही बोगस शेतकरी यांना हाताशी धरून कांदा अनुदान घोटाळा केला असल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी ता. ८.८.२०२३ रोजी दिली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी राजेंद्र निकम यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
त्यावर त्यांच्या विशेष पथकाने बाजार समितीमध्ये येऊन कागदपत्रे तपासणी केली असता त्यात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. संशयित ४९५ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव तपासणी केली असता त्यापैकी जवळपास ३०२ शेतकरी यांचे प्रस्ताव पूर्णतः बोगस असल्याचे सिद्ध झाले.
हवलदार ट्रेडिंग
२०७ शेतकरी
कांदा वजन ३८६२८ क्विंटल
अनुदान रक्कम १,३५,२०,११८/-
सत्यम ट्रेडिंग कंपनी
४० शेतकरी
कांदा वजन ५४३८ क्विंटल
अनुदान रक्कम
१९,०३,४४३/-
राज ट्रेडिंग कंपनी
५ शेतकरी
६९८.४५ क्विंटल
२,४४,४५७/- रक्कम
शितोळे ट्रेडिंग कंपनी
२३ शेतकरी
४३१४ क्विंटल
१५,१०,१६६/-रुपये
मोरया ट्रेडिंग कंपनी
शेतकरी १
१०५ क्विंटल
रक्कम ३७,०४७/-
हिंदराज ट्रेडिंग कंपनी
२४ शेतकरी
४३५३ क्विंटल
रक्कम १५,२३,७७७/- रुपये
राजलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी
२ शेतकरी
३१० क्विंटल
१,०८,५१४/- रुपये
एकूण शेतकरी संख्या ३०२
एकूण वजन ५३८५०.०७ क्विंटल १,८८,४७५२४/- रुपये
(एक कोटी अठ्ठ्यांशी लाख सत्ते चाळीस हजार पाचशे चोवीस रुपये)
येवढ्या मोठ्या रकमेचा भ्रष्टाचार कांदा अनुदानात झाला आहे. ही बाब चौकशीत सिद्ध झालेली असून, या घोटाळ्यामध्ये सचिव प्रत्यक्ष सहभागी आहेत. या तपासणीमध्ये सादर केलेल्या रेकॉर्डनुसार ऑनलाईन सातबारा उतारे तपासले असता कांदा पिकांची नोंद आढळलेली नाही. तसेच मापाडी रजिस्टर नुसार फेब्रुवारी मार्च २०२३ मध्ये एकूण कांदा खरेदी ८८६०८ क्विंटल आहे. मात्र डेबरे यांनी १२३३१२ क्विंटल असे वाढीव ३५००३ क्विंटल बोगस खरेदी दाखवली आहे. यासाठी बोगस काटा पट्टी, बोगस रेकॉर्ड बनवले आहे.
बाजार समिती सचिव यांनी पनन मंडळास चुकीची दैंनदिन कांदा आवक माहिती दिली. त्याद्वारे जो कांदा मार्केटमध्ये आलाच नाही असे त्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार केले. त्यासाठी दिवाणजी व कर्मचारी महेश मडके यांच्या माध्यमातून खोटे रेकॉर्ड तयार केले. यासर्व बाबींचा पुराव्यासह खुलासा जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ राजेंद्र निकम यांनी केला असून त्यांनी
गणेश पुरी यांनी अहवाल सादर केला.
या अहवालावर पुरी यांनी कृ.उ.बा.स. सभापती यांना सचिव दिलीप डेबरे व दोषी इतर यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्यावर आज ता. ८ जून २०२४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आरोपीचे नाव –
१) सचिव दिलीप लक्ष्मण डेबरे, रा.वेळु, ता.श्रीगोंदा.
२) आडते/व्यापारी, हवालदार ट्रेडींग कंपनी व त्यांचे दिवाणजी.
३) महादेव लोखंडे, रा.चिंभळे, ता.श्रीगोंदा.
४) सत्यम ट्रेडर्स, श्रीगोंदा.
५) राज ट्रेडर्स, श्रीगोंदा.
६) मापाडी घनश्याम प्रकाश चव्हाण, रा.श्रीगोंदा.
७) शरद झुंबर होले, रा.होलेवस्ती, श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा.
८) संदीप श्रीरंग शिंदे, रा.आढळगाव, ता.श्रीगोंदा.
९) राजू भानुदास सातव, रा.श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा.
१०) सोपान नारायण सिदनकर, रा.श्रीगोंदा ता.श्रीगोंदा.
११) दत्तात्रय किसन राऊत, रा.शेडगाव ता.श्रीगोंदा.
१२) सिदनकर झुंबर किसन, रा.श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा
१३) शेंडगे संतोष दिलीप, रा.श्रीगोंदा ता.श्रीगोंदा.
१४) भाऊ मारुती कोथिंबीरे, रा.साळवण देवी रोड, श्रीगोंदा.
१५) महेश सुरेश मडके, रा.लोणीव्यंकनाथ, मडकेवाडी, ता.श्रीगोंदा.
१६) परशुराम गोविंद सोनवणे, रा.टाकळी कडेवळीत, ता.श्रीगोंदा.
यांच्यावर आज पहाटे श्रीगोंदा पोलीस स्टेशन मध्ये ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७ (अ) ३४ या कलमाद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास स.पो.नि.प्रभाकर निकम हे करत आहेत.
अधिक माहिती देताना टिळक भोस यांनी सांगितले की, हा कांदा अनुदान घोटाळा हा व्यापक आहे. त्याचे दिलीप डेबरे सचिव हे त्याचे खरे सुत्रधार आहेत. ता. २७ व २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी श्रीगोंदा बाजार समितीमध्ये
६ लाख ६० हजार कांदा गोणी आवक झाली अशी माहिती मिळाली त्यावर चौकशी केली असता १३७० ट्रक कांदा दोन दिवसात मार्केटला येऊच शकत नाही. ही गोष्ट खोलात जाऊन तपासली असता मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे लक्षात आले. त्यावर तक्रार देऊन चौकशी लावली होती. त्यात जवळपास १,८८,४७,५२४ /- एक कोटी अठ्ठ्यांशी लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशे चोवीस रुपये भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अजून खोलात जाऊन तपास केल्यास अनेक शेतकरीसुद्धा या प्रकरणात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांनी हे बोगस अनुदान घेऊ नये यासाठी आपण त्यांना आवाहन केले होते मात्र त्यांनी सचिव डेबरे यांचे ऐकून बोगस अनुदान घेतले आहे. त्यांनी ते अनुदान परत करावे अन्यथा ते २५० ते ३०० शेतकरीसुध्दा या गुन्ह्यात आरोपी होतील. तसेच त्रीसदस्यीय समितीमध्ये
ऑडिटर महेंद्र घोडके, तत्कालीन प्रशासक तथा सहाय्यक निबंधक श्रीगोंदा अभिमान थोरात हे सुध्दा दोषी आहेत. या सर्वांवर तत्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी लवकरच आंदोलन करणार आहे, असे टिळक भोस म्हणाले.