नवी दिल्ली |१२.१० | रयत समाचार
Hospital Rate list: रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.
रुग्णांना उपचारांचा संभाव्य खर्च आधीच समजावा, त्यांना योग्य निर्णय घेता यावा आणि वैद्यकीय बिलांवरून उद्भवणारे गैरसमज व वाद कमी व्हावेत, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध सेवा व सुविधांचे दरपत्रक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हे दर स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे.
ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कायदा लागू नाही, तेथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या चौकटींमध्येही आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत.
आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये दरपत्रके स्पष्टपणे दिसतील आणि रुग्णांना ती सहज उपलब्ध होतील, याची खात्री करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच आयुष उपचारांसाठी मेडिकल किंवा आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठी उपलब्ध उपचार पॅकेजचे दरही ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
उपचारांचा खर्च स्पष्टपणे समजल्यास परदेशी रुग्णांना योग्य निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच उपचारांचे दर आणि बिलिंगसंदर्भातील तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल. वैद्यकीय आणि आयुष उपचारांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक बळकट करण्याचाही या प्रयत्नामागील उद्देश आहे.
वैद्यकीय संस्थांना आवश्यक सूचना देऊन लागू नियमांनुसार दरपत्रके स्पष्टपणे प्रदर्शित केली जातील आणि ती रुग्णांना सहज उपलब्ध होतील, याची खात्री संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी, असे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
Observational Short Film | चित्रपटनिर्मिती शिकणाऱ्यांसाठी : निरीक्षणप्रधान लघुपट म्हणजे काय?
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


