Revenue Administration | महसूल प्रशासनात मोठा बदल! जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामांचे नवे वाटप जाहीर

मुंबई | ४.७ | रयत समाचार

(Revenue Administration) महसूल व वन विभागाने राज्यातील जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या अधिकार व कामकाजाच्या स्पष्ट वाटपाबाबत महत्त्वाचा शासननिर्णय काल ता.३ रोजी जारी केला. या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावरील महसूल प्रशासनातील कामांची विभागणी अधिक स्पष्ट होणार असून, निर्णयप्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल.

हे ही वाचा : Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’

(Revenue Administration) शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाच्या गरजा, कामकाजातील वाढलेली गुंतागुंत आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये झालेल्या बदलांचा विचार करून ही फेररचना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील विषयनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित केल्याने कामांमध्ये एकसंधता, समन्वय आणि उत्तरदायित्व वाढेल, असा शासनाचा विश्वास आहे.

(Revenue Administration) नवीन आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे समन्वय, महसूल अभियान, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणुका, जिल्हा नियोजन, नगर पालिका प्रशासन, आरोग्यविषयक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास आदी महत्त्वाचे विषय राहणार.

तर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शासकीय वसुली, जमिनीचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, जमीन महसूल कायद्यांची अंमलबजावणी, कृषी गणना, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, वक्फ बोर्ड, मुद्रांक, लेखापरीक्षण, पुनर्वसन आदी विषयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

याशिवाय निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातही महसूल, जमीन व्यवस्थापन, शासकीय वसुली, आपत्ती मदत, पीक सर्वेक्षण, निवडणूक, कार्यालयीन तपासणी, कार्यक्रमांचे समन्वय आदी विषयांचे स्वतंत्र वाटप करण्यात आले.

शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील, कामकाजातील दिरंगाई कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक जलद व प्रभावी सेवा मिळण्यास मदत होईल.

महत्त्वाचे मुद्दे : जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामांचे स्पष्ट वाटप. प्रशासनातील समन्वय, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचा उद्देश. महसूल, भूसंपादन, निवडणुका, आपत्ती व्यवस्थापन, वसुली, जमीन व्यवस्थापन आदी विषयांची स्वतंत्र जबाबदारी. शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी.

Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज