History | खऱ्या मोडीलिपी तज्ज्ञांवर अन्याय? शासकीय यादीवर इतिहास अभ्यासकांचा सवाल

कोल्हापूर | ४.६ | रयत समाचार

(History) मराठा आरक्षण आणि कुणबी दाखल्यांच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर मोडीलिपी जाणकारांची मदत घेतली. मात्र, आता अचानक राज्यात केवळ ३० मोडीलिपी तज्ज्ञांची यादी जाहीर करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत, अशी टीका कोल्हापूरचे इतिहास अभ्यासक अमित अडसुळे यांनी केली.

(History) अधिक माहिती देताना अडसुळे यांनी सांगिले, २०२३ मध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात मोडीलिपी जाणकारांना तातडीने कामावर घेतले. त्यावेळी अनुभवी तसेच नवशिक्या अशा अनेकांकडून अत्यल्प मानधनात मोठ्या प्रमाणात काम करून घेण्यात आले. मात्र, आता काम पूर्ण झाल्यानंतर केवळ ३० जणांची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली असून, त्यामुळे अनेक वर्षे या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोडीलिपी जाणकारांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

(History) त्यांच्या मते, राज्यभरातील लाखो नागरिकांची कामे केवळ या मर्यादित संख्येतील तज्ज्ञांकडून होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पुन्हा एकदा कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली.

ही यादी तयार करताना पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यात आली का? अधिक व्यापक स्तरावर संधी देण्यात आली का? याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही अडसुळे यांनी केली आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे मोडी लिपी जाणकार, इतिहास अभ्यासक आणि दस्तऐवज अभ्यासकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, याबाबत शासनाची भूमिका काय असणार याकडे लक्ष लागले आहे.