Politics | कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1800 झाडांवर कुर्हाड; निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची आ.ओगलेंची मागणी
श्रीरामपूर | २९.११ | रयत समाचार (Politics) आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक…
Election | नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर; बदलणार राजकीय समीकरणे
नाशिक | १२.११ | गुरुदत्त वाकदेकर (Election) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल…
Literature | सुर्वेंची कविता माणुसकीचा श्वास आहे- उत्तम कांबळे; नारायण सुर्वे साहित्य पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न
नाशिक | १७.१० | रयत समाचार माणूस हरतो आहे, माणूस मरतो आहे…
Politics | मराठा आरक्षणाविरोधात भाजपाशी संबंधित याचिकाकर्तेच का? महादेव खुडे यांचा परखड सवाल
नाशिक | २६ ऑगस्ट | प्रतिनिधी (Politics) मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवरून राजकीय वाद…
Social | दारूबंदी कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचे छगन भुजबळ यांना पत्र; महात्मा फुलेंची ‘दारू दुकाने वाढवण्याला विरोध करणारी’ भूमिका घेण्याचे आवाहन
समाजसंवाद | २० जुलै | हेरंब कुलकर्णी प्रिय छगन भुजबळ, …
Education | अहिल्यानगर जिल्हा आता पुणे विभागीय केंद्रांतर्गत; यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचा ऐतिहासिक निर्णय
अहमदनगर | १७ जुलै | प्रतिनिधी (Education) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या…
Social | अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे यांचा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे सन्मान
अहमदनगर | २ जुलै | प्रतिनिधी (Social) अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे…
Cultural politics | बौद्ध परंपरेला नकार, योगास मंजुरी; ASI च्या दुटप्पी भूमिकेवर सवाल; अतुल भोसेकरांचा सवाल
नाशिक | १९ जून | प्रतिनिधी दौलताबाद किल्ल्यात नुकतेच योग सत्र…
bureaucracy | पूल आहे… पण रस्ता नाही : अशा अधिकाऱ्यांनी तरी आपल्या बेफिकिरीची आणि प्रशासकीय विकृतीची जाणीव ठेवावी- महेश झगडे
नाशिक | १६ जून | प्रतिनिधी (bureaucracy) "हा विनोद समजावा की देशाच्या…
Democracy | प्रत्येक मतदारयादी ऑनलाइन करा- निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे
जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी मागणी
Politics | भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे 25 वे राज्य अधिवेशन नाशिकमध्ये; 22 ते 24 जून दरम्यान आयोजनाच तयारी सुरू
नाशिक | ७ जून | प्रतिनिधी (Politics) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेच्या शताब्दी…
Cultural Politics | उपवर्गीकरणा’च्या खांद्यावर आरेसेसची लाठी- कॉ. महादेव खुडे; ‘सकल मेळावा’ की सत्तेचा नवा खेळ?
उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचा दावा किती प्रामाणिक?