Politics | राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासाला तडे; खर्च आणि तरतुदींमध्ये मोठी तफावत; अभ्यास अहवालात गंभीर निरीक्षणे

मुंबई | १७ जून | गुरुदत्त वाकदेकर

(Politics) महाराष्ट्र सरकारच्या २०२४–२५ च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी घटकासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासपूर्ण अहवालातून समोर आला आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या आदिवासी विकास केंद्रातर्फे हा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्याचे प्रकाशन ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या हस्ते झाले.

(Politics) महत्त्वाच्या निरीक्षणांनुसार : आरोग्य विभागासाठी ₹२५,०१५ कोटींची तरतूद असूनही प्रत्यक्ष खर्च ₹२०,०५० कोटीच झाला आहे. शिक्षण विभागासाठी ₹८९,७०५ कोटी मंजूर असून त्यापैकी सुमारे ₹८३,३०० कोटी खर्च झाले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोषण आहार योजना, मातामृत्यू प्रतिबंध, तसेच आश्रमशाळा आणि छात्रावास योजनांसाठीचा निधी रखडलेला असल्याचे नमूद करण्यात आले.

(Politics) तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता : वनहक्क अभ्यासक प्रा. गीतांजय साहू यांच्या मते, “तात्पुरती जमीन मिळूनही उपजीविका योजनांची अंमलबजावणी होत नाही.”

प्रा. रवी गावित यांनी सांगितले की, “आदिवासी योजनांपैकी निम्म्याहून अधिक निधी वापरला जात नाही.”

डॉ. वैशाली पाटील यांनी शेतकरी आदिवासी महिलांच्या योजनांतील भेदभावावर बोट ठेवले.

विठ्ठल लाड यांनी शहरी आदिवासींना योजनांचा फायदा न मिळाल्याची खंत व्यक्त करताना गौण वनोत्पादनासाठी बाजारपेठ धोरणाची गरज अधोरेखित केली.

सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी “फक्त नाव बदलून ‘ट्रायबल सब-कॉम्पोननंट’ करून उपयोग नाही,” असे स्पष्टपणे नमूद केले आणि स्वतंत्र ऑडिट, जिल्हास्तरीय अहवाल व स्थानिक प्रतिनिधित्व बंधनकारक करण्याची मागणी केली.

अहवालातील मुख्य मागण्या : आदिवासी योजनांसाठी स्वतंत्र श्वेतपत्रिका जाहीर करणे. लोकनियंत्रण वाढवणे. ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्थांना निर्णायक अधिकार देणे. विभागीय समन्वय बळकट करणे.

कार्यक्रमाचा समारोप करताना दत्ता बाळसाराफ म्हणाले, “हा अहवाल केवळ आकडेवारी नव्हे, तर धोरणात्मक दिशा दाखवणारा दस्तऐवज आहे. आता राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.”

या अभ्यास अहवालातून राज्य सरकारच्या आदिवासी विकासासाठी असलेल्या आर्थिक नियोजनात असलेल्या उणिवा स्पष्टपणे समोर येतात. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करून प्रत्यक्ष परिणाम सुनिश्चित करण्याची गरज मान्यवरांनी अधोरेखित केली.