Politics | खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या पुढाकाराने प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर निर्णायक बैठक; लवकरच न्याय मिळण्याची अपेक्षा

पुणे | २५ जून | गुरुदत्त वाकदेकर

(Politics) जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांच्या निकाली निघण्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पुढाकारातून ता. २३ जून रोजी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य किरण लोहकरे यांनी सद्यस्थितीचे सविस्तर विवेचन केले आणि अडचणी मांडल्या. त्यावर चर्चा होऊन ठोस निर्णय घेण्यात आले.

(Politics) या बैठकीचा प्रस्ताव ७ जून रोजी पुणे येथे यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई आणि आदिवासी विकास केंद्र यांच्या वतीने आयोजित बैठकीत मांडण्यात आला होता. खासदार शरदचंद्र पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत किरण लोहकरे व किसान सभेचे ॲड. नाथा शिंगाडे, आदिवासी कृती समिती पुणेचे पदाधिकारी यांनी जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा मुद्दा ठामपणे मांडला. शरदचंद्र पवार यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत सकारात्मक आश्वासन दिले होते.

(Politics) या पार्श्वभूमीवर २३ जूनच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय. विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील व पुनर्विलोकनासाठी पाठवलेल्या एकूण ४४ प्रलंबित दाव्यांबाबत पुढील १५ दिवसांत उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात येतील. या माध्यमातून संबंधित दावे तातडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत. जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांतील एकूण १२३ आदिवासी गावांपैकी ५६ गावांचेच सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर झाले आहेत, तर १ दावा सध्या प्रलंबित आहे. उर्वरित ६६ गावांनी आपापले सामूहिक वनहक्क दावे तात्काळ सादर करावेत, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. मंजूर झालेल्या सामूहिक व वैयक्तिक दाव्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात यावी, यासाठी जिल्हाधिकारी तलाठ्यांना स्पष्ट सूचना देतील. त्यानंतर संबंधित नोंदी अधिकृतरित्या सातबाऱ्यात दाखल होतील.

वनहक्क दावे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेकडे शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. मात्र या गंभीर आणि आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याआधीही त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करून अनेक प्रकरणे मार्गी लावली आहेत.

आता जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर थेट बैठक घेऊन खासदार कोल्हे यांनी पुनश्च पुढाकार घेतला असून, लवकरच सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघून आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्काचे वनहक्क मिळतील, अशी आशा विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य किरण लोहकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रलंबित ४४ दावे निकाली काढण्यासाठी लवकरच उपविभागीय व जिल्हास्तरीय बैठका. ६६ आदिवासी गावांनी सामूहिक दावे तात्काळ दाखल करावेत. मंजूर दाव्यांची सातबाऱ्यावर नोंद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा सातत्यपूर्ण पुढाकार आणि सकारात्मक वाटचाल.